पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष के पहले छमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि 7.7% थी। भारतीय संदर्भ में विकास-ऊर्जा सह-संबंध पर विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत में विकास-ऊर्जा सह-संबंध स्पष्ट है क्योंकि यह अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, तीसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा एलएनजी आयातक, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है।
आज यहां मीडिया से बातचीत करते हुए, श्री पुरी ने भारत के अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ईईजेड में "नो गो" क्षेत्रों को लगभग 99% कम कर दिया गया है और 10 लाख एसकेएम क्षेत्र अब ईईजेड में ईएंडपी गतिविधि के लिए मुक्त है। उन्होंने कहा, आज की तारीख में, नामांकन, प्री-एनईएलपी, एनईएलपी, सीबीएम, डीएसएफ और ओएएलपी/हेल्प के तहत कुल परिचालन क्षेत्र (सक्रिय) 3.27 लाख वर्ग किलोमीटर है।
मंत्री ने भारत के इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम की उपलब्धियों के बारे में भी बात की। इनमें शामिल हैं:
विदेशी मुद्रा बचत (2014-2023) 78,118 करोड़ रुपये
CO2 उत्सर्जन कम हुआ (2014-2023) 426 लाख एमटी
कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हासिल किया गया (2014-2023) 142 लाख एमटी
ओएमसी द्वारा डिस्टिलर्स को भुगतान की गई राशि (2014-2023) 1,15,623 करोड़ रुपये
किसानों को भुगतान की गई राशि (2014-2023) 69,374 करोड़ रुपये
श्री पुरी ने जोर देकर कहा कि ईएसवाई 2022-23 के दौरान इथेनॉल मिश्रण से लगभग 509 करोड़ लीटर पेट्रोल बचत हुई है जिसके परिणामस्वरूप 24,300 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा बचत और 108 लाख मीट्रिक टन की शुद्ध CO2 कटौती सहित किसानों को लगभग 19,300 करोड़ रुपये का शीघ्र भुगतान किया गया। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, ई20 की खुदरा बिक्री करने वाली खुदरा दुकानों की संख्या अब 9300 से अधिक है और 2025 तक यह पूरे देश को कवर कर लेगी।
मंत्री ने सीबीजी सम्मिश्रण दायित्व (सीबीओ) के बारे में भी बात की जो वित्त वर्ष 2024-2025 तक स्वैच्छिक और वित्त वर्ष 2025-26 से अनिवार्य सम्मिश्रण दायित्व शुरू होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने सितंबर 2023 में ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (जीबीए) के सफल लॉन्च के साथ जैव ईंधन आपूर्ति श्रृंखला में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाई है। “भारत दिसंबर 2023 में आयोजित सीओपी 28 में स्थायित्व यात्रा में जीबीए को एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में बढ़ावा देने में सफल रहा है।
उन्होंने कहा, जनवरी 2024 में निर्धारित डब्ल्यूईएफ में भी भारत के एजेंडे का जीबीए एक महत्वपूर्ण अंग है,मंत्री ने कहा कि सरकार ने अगले 5-6 वर्षों तक प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे में 67 अरब डॉलर के निवेश के साथ प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस के अंश को मौजूदा 6.3% से बढ़ाकर लगभग 15% करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे वर्ष 2030 तक गैस की खपत लगभग 155 एमएमएससीएमडी के वर्तमान स्तर से तीन गुना बढ़कर लगभग 500 एमएमएससीएमडी तक हो जाएगी।
मई 2014 से सिटी गैस वितरण (सीजीडी) नेटवर्क की प्रगति का उल्लेख करते हुए, श्री पुरी ने संख्या में वृद्धि पर प्रकाश डाला। गैस के लिए सीजीडी नेटवर्क की संख्या 2014 में 53 से बढ़कर 2023 में 300 हो गई; पीएनजी कनेक्शन 2014 में 25.4 लाख से बढ़कर 2023 में 1.19 करोड़ हो गया; और सीएनजी स्टेशनों की संख्या 2014 में 738 से बढ़कर 2023 में 6088 हो गई।
उन्होंने कहा कि (जनसंख्या के अनुसार%) सीजीडी कवरेज 2014 में 13.27% से बढ़कर 2023 में 98% हो गया है। (क्षेत्रवार%) सीजीडी कवरेज में भी 2014 में 5.58% से 2023 में 88% की वृद्धि देखी गई है। हाल में शुरू हुआ 12वें सीजीडी बोली लगाने का दौर कवरेज क्षेत्र और जनसंख्या के शेष हिस्से को कवर करेगी।