भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने भारत की रूरल ओलंपिक्स के नाम से जानी जाती किला रायपुर खेलो में बैलगाड़ियों की दौड़ पुनः शुरू करवाने हेतु दखल दिए जाने की मांग करते हुए, नई दिल्ली में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों व पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ मुलाकात की। यहां जारी एक बयान में शेरगिल ने बताया कि मंत्री के साथ बैठक के दौरान उन्होंने पुरी से 'द प्रीवेंशन आफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स (पंजाब अमेंडमेंट) बिल 2019' को राष्ट्रपति से मंजूरी दिलाने का अनुरोध किया, जिससे वार्षिक किला रायपुर रूरल ओलंपिक्स में बैलगाड़ियों की दौड़ दोबारा शुरू करवाने का रास्ता खुल जाएगा।
शेरगिल ने बताया कि बैलगाड़ियों की दौड़ बीते कई दशकों से पंजाब और पंजाबियत से जुड़े उसके कल्चर और विरासत का अहम मुद्दा हैं। इस दिशा में, जिला लुधियाना के गांव किला रायपुर में किला रायपुर ग्रामीण खेलों का आयोजन साल 1933 से लगातार किया जा रहा है। वर्तमान में इन खेलों को दुनिया भर में मिनी ओलंपिक के नाम से जाना जाता है।
शेरगिल ने पुरी को बताया कि पंजाब में बैलगाड़ियों की दौड़ की लोकप्रियता और उनके ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व के चलते पंजाब विधानसभा द्वारा 'द प्रीवेंशन आफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स (पंजाब अमेंडमेंट) बिल 2019' पास करके मंजूरी के लिए माननीय राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, लेकिन अभी तक भारत सरकार की ओर से बैलगाड़ियों की दौड़ को दोबारा शुरू करने की मंजूरी नहीं मिली।
शेरगिल ने यह भी बताया कि बैलगाड़ियों की दौड़ किला रायपुर गाँव (लुधियाना) में ही नहीं, बल्कि पंजाब के लगभग 80 प्रतिशत गांवों में भी खेली जाती है, जिनकी संख्या 12000 के लगभग है। इसलिए इस खेल की पुनः अनुमति देने से न केवल किला रायपुर गांव, बल्कि इस खेल से भावनात्मक रूप से जुड़े पंजाब के हर गांव पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
जिस पर उन्होंने पुरी से 'द प्रीवेंशन आफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स (पंजाब अमेंडमेंट) बिल 2019' पर राष्ट्रपति से मंजूरी हासिल करने हेतु यथासंभव कोशिश करने का अनुरोध किया, ताकि हमारी पुरानी गौरवशाली विरासत बची रहे। बैठक के दौरान शेरगिल ने इस संबंध में मंत्री को एक पत्र भी दिया। बैठक के बाद शेरगिल ने कहा कि पुरी ने इस मामले पर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और आश्वासन दिया है कि वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाएंगे, ताकि 'द प्रीवेंशन आफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स (पंजाब अमेंडमेंट) बिल 2019' को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल सके।