उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागरिक सचिवालय में ‘‘लाइव लोक शिकायत सुनवाई एलजी की मुलाकात‘‘ के दौरान लोगों के साथ बातचीत की और उनकी शिकायतें सुनीं। उपराज्यपाल ने संबंधित प्रशासनिक सचिवों, उपायुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आवेदकों की शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की।
उपराज्यपाल ने कहा, ‘‘हमारा मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिकायत निपटान, सेवा वितरण तंत्र की निरंतर निगरानी, आम आदमी के कल्याण और प्रगति हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करना है।‘‘नागरिकों को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम बनाने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
विभिन्न हस्तक्षेप और ई-गवर्नेंस उपकरण यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे विकास कार्यक्रमों, विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ हेतु लंबित मामलों के संबंध में शिकायतकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, उपराज्यपाल ने प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों को सभी उपायों के सख्ती से कार्यान्वयन और ऐसे मामलों की निगरानी करने का निर्देश दिया, ताकि लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचे।
खानपोरा में एक खेल के मैदान के विकास के संबंध में बारामूला के खुर्शीद अहमद की शिकायतों का जवाब देते हुए, उपराज्यपाल ने क्षेत्र में खेल गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने हेतु उपायुक्त को प्राथमिकता के आधार पर इसे हल करने के लिए कहा।
डीसी बारामूला ने बताया कि खानपोरा में खेल के मैदान के विकास के लिए इस संबंध में काम पहले से ही चल रहा है। रामबन के अहदवाह के दूर-दराज क्षेत्र की निवासी सुश्री ज्योति बाला नामक एक शिकायतकर्ता द्वारा अपनी पंचायत में पशु चिकित्सा उपचार सुविधाओं को विकसित करने के मुद्दे पर, उपराज्यपाल ने संबंधित विभाग को संबंधित पंचायत के युवाओं को पशु चिकित्सा सहायता में प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया।
पीएमएवाई योजना के तहत लाभ प्राप्त करने से संबंधित किश्तवाड़ से बिद्या लाल के मुद्दे पर, उपराज्यपाल को सूचित किया गया कि शिकायत का समाधान कर दिया गया है और आवेदक को योजना के तहत पहली किस्त प्राप्त हो गई है। यह भी बताया गया कि पात्र आवेदकों को लाभ के विस्तार में देरी के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है।
आयुक्त/सचिव, लोक शिकायत रेहाना बातुल ने जेके-आईजीआरएएमएस पर प्राप्त शिकायतों की प्रगति और स्थिति के बारे में उपराज्यपाल को सूचित किया। उपराज्यपाल ने सभी के प्रयासों की सराहना की जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त सभी शिकायतों का 96 प्रतिषत निपटान दर हुआ।
उन्होंने लोक शिकायत निवारण तंत्र को सभी स्तरों पर अधिक उत्तरदायी बनाने हेतु समर्पित उपाय करने पर भी जोर दिया। विभिन्न आवेदकों ने अपनी शिकायतों के शीघ्र निवारण हेतु उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले यूटी प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता, प्रशासनिक सचिव, संभागीय आयुक्त, उपायुक्त, एसएसपी, एचओडी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल रूप से बातचीत के दौरान उपस्थित थे।