उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने आज शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और जेकेपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जेकेएपी, एसएसबी, आईटीबीपी, आईआरपी, महिला दल, वन सुरक्षा बल और एनसीसी की टुकड़ियों से सलामी ली।
इस अवसर पर बोलते हुए, सलाहकार भटनागर ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ-साथ सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय और केंद्रशासित प्रदेश स्तर के पुलिस बलों के सदस्यों को हमारे देश की सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने में उनके योगदान के लिए बधाई दी।
सलाहकार ने अपने संबोधन में बात की कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र का गठन स्वतंत्रता के बाद हमारे लोगों के सपनों को साकार करने की दिशा में हमारे मार्च में पहला मील का पत्थर था। उन्होंने कहा, “संविधान ने उन लक्ष्यों, आदर्शों और मूल्यों को अभिव्यक्ति दी जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को निर्देशित किया और शासन की संरचना की नींव रखी।
सलाहकार ने कहा कि यह दिन अपनी सरकार चुनने के लिए भारतीय नागरिकों के सशक्तिकरण का जश्न मनाता है। यह दिन हमें हमारे राष्ट्र के विकास को गति देने के लिए प्रत्येक नागरिक के कर्तव्यों की याद दिलाता है। जम्मू-कश्मीर में चल रही विकास प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए, सलाहकार भटनागर ने कहा कि पिछले तीन वर्षों से, जम्मू-कश्मीर एक नई सुबह देख रहा है, एक सुबह जो आशा का वादा करती है, एक सुबह जो समृद्धि, प्रगति और विकास को दर्शाती है।
उन्होंने कहा कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश भारतीय राज्यों के बीच सफलता की नवीनतम कहानी बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सरकार एक मजबूत जम्मू और कश्मीर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और 4 पी के मंत्र यानी शांति, प्रगति, समृद्धि और पहले लोग के साथ आगे बढ़ना जारी रखेगी।
उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि यूटी का प्रत्येक नागरिक समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन का आनंद उठाए। वर्तमान प्रशासन की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए सलाहकार भटनागर ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों से तेजी से प्रगति कर रहे प्रमुख क्षेत्रों में से एक है।
उन्होंने कहा कि एलजी के नेतृत्व वाले प्रशासन ने यूटी में चिकित्सा देखभाल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कुछ नई पहल की हैं ताकि जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को सर्वोत्तम और उन्नत चिकित्सा देखभाल सेवाएं प्रदान की जा सकें।
सलाहकार ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने पिछले एक साल के दौरान शिशु मृत्यु दर में जबरदस्त गिरावट दर्ज की है और एक ही वर्ष में 20 से 17 तक 3 अंक की गिरावट दर्ज की है जो राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर है जो 28 है।
उन्होंने कहा कि 4000 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ दो नए एम्स, जम्मू और कश्मीर संभागों में से प्रत्येक में आ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि 1595 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 07 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, 15 नर्सिंग कॉलेजों को लक्षित किया गया है, 08 चालू हैं और 02 और (राजौरी और पुलवामा) इस साल जल्द ही शुरू होंगे, इसके अलावा दो कैंसर संस्थान (जम्मू और कश्मीर डिवीजनों में से प्रत्येक) 212 करोड़ की रुपये की कुल लागत के साथ होंगे।
उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री विकास पैकेज के तहत 881.00 करोड रुपये के परिव्यय के साथ 140 परियोजनाओं में से, 115 परियोजनाएँ पहले ही पूरी हो चुकी हैं और शेष 25 परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। सलाहकार भटनागर ने कहा कि जम्मू-कश्मीर मुख्य रूप से एक कृषि अर्थव्यवस्था है, जिसकी 70 प्रतिषत आबादी कृषि गतिविधियों पर निर्भर है।
जम्मू-कश्मीर की प्रगति सीधे तौर पर किसानों के विकास से जुड़ी है। किसानों का कल्याण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल के करीब है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि देश भर के अन्य राज्यों की तरह, केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में कृषि क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के किसान पीएम-किसान, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जन धन योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी विभिन्न किसान केंद्रित पहलों का उचित लाभ उठा रहे हैं, जिनमें से सभी भारत की कृषि का चेहरा बदल रहे हैं।
अन्य उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए, सलाहकार भटनागर ने बात की कि पूरे जम्मू और कश्मीर में सड़क और सुरंग के बुनियादी ढांचे पर लगभग एक लाख करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर, जो कभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में 10वें या 11वें स्थान पर था, ने देश में तीसरा स्थान हासिल किया है।
सलाहकार ने आगे कहा कि वर्ष 2018 तक औसतन हर साल 1500 से 1600 किमी लंबी सड़क का निर्माण किया जाता था, वही अब दोगुने से अधिक बढ़कर 3200 किलोमीटर हो गया है। इसी प्रकार, प्रत्येक वर्ष लगभग 2200 से 2300 किलोमीटर सड़क की लंबाई का मकैडमाईजेषन किया जाता था, जो कि 2021-22 के दौरान दोगुना से अधिक 7610 किलोमीटर हो गया है और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक रिकॉर्ड 8000 किलोमीटर सड़क मकैडमाईजेशन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।
तेजी से औद्योगिक विकास पर बोलते हुए, सलाहकार भटनागर ने कहा कि वर्तमान एलजी के नेतृत्व वाले प्रशासन ने औद्योगिक क्षेत्र में कुछ सुधारात्मक उपाय भी किए हैं और व्यापार उद्यमों की निर्बाध स्थापना के लिए, व्यवसाय स्थापित करते समय निवेशकों के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
“जम्मू और कश्मीर सिंगल विंडो (औद्योगिक निवेश और व्यापार सुविधा) अधिनियम 2018 को चालू कर दिया गया है। एकल खिड़की पोर्टल एक निवेशक के लिए व्यापार प्रतिष्ठान की सुविधा के लिए एक एकल बिंदु संपर्क है। सिंगल विंडो पोर्टल पर 166 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन और उपलब्ध हैं।
इसके अतिरिक्त सलाहकार ने कहा कि निवेश को बढ़ावा देने हेतु कई अन्य सुधारात्मक हस्तक्षेप भी शुरू किए गए हैं और अब तक जम्मू-कश्मीर को 2.93 लाख से अधिक की प्रत्यक्ष रोजगार क्षमता के साथ 66000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
घरेलू के अलावा, इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों द्वारा उल्लेखनीय रुचि दिखाई गई है और हाल ही में इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए दुबई सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन किया गया है।
युवाओं के सशक्तिकरण के संबंध में, सलाहकार ने बात की कि वर्तमान एलजी के नेतृत्व वाला प्रशासन जम्मू और कश्मीर के युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है और हमारे युवाओं की विशाल क्षमता को चैनलाइज करने और शासन की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई हस्तक्षेप किए गए हैं।
“यूटी में सभी पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को कवर करते हुए 4,500 युवा क्लब स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से 63,000 युवाओं को जोड़ा गया है। 4000 पंचायतों में खेल के मैदान बनाए गए हैं। सलाहकार ने कहा कि उनके भविष्य और स्थायी आजीविका को सुरक्षित करने के उद्देश्य से कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ मिशन युवाओं की समर्पित पहलों के माध्यम से दर्जन से अधिक नौकरी उन्मुख कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
यूटी सरकार की कुछ उल्लेखनीय डिजिटल पहलों पर प्रकाश डालते हुए, सलाहकार भटनागर ने कहा कि पिछले दो वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने डिजिटल परिवर्तन की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं और नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार के लिए मिशन मोड में ‘डिजिटल जम्मू-कश्मीर‘ कार्यक्रम शुरू किया है।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में ‘जीरो टॉलरेंस टू करप्शन‘ गवर्नेंस की प्रतिबद्धता के साथ, ई-उन्नत पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा सभी ळ2ब् सेवाएं सरकारी कार्यालयों में आए बिना घर बैठे ऑनलाइन हैं।
‘‘जुलाई 2022 में लॉन्च के समय 33 सेवाओं के साथ शुरुआत करते हुए, वर्तमान में विभिन्न विभागों की 133 सेवाओं को इस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है और नागरिकों को कई वेब पोर्टलों/लॉगिन क्रेडेंशियल्स के नाम याद रखने की आवश्यकता के बिना एक एकीकृत छत्र के तहत लाया गया है‘‘।
आरएएस के साथ एकीकृत 227 सेवाओं के साथ सेवाओं के रैपिड असेसमेंट सिस्टम एकीकरण में केंद्रशासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर कर्मचारी प्रदर्शन पोर्टल पेश करने वाले देश के नेताओं में से एक है, जो कर्मचारियों के मासिक प्रदर्शन को कैप्चर करता है, जिसमें 3 लाख से अधिक कर्मचारी पंजीकृत हैं और अपनी मासिक प्रदर्शन रिपोर्ट दाखिल करते हैं।
उन्होंने राजस्व विभाग की उपलब्धियों जैसे ‘आपकी जमीन आपकी निगरानी‘, पर्यटन विभाग, समाज कल्याण विभाग और बीईएएमएस, एम्पावरमेंट पोर्टल, ई-ऑफिस जैसी पहलों के बारे में भी विस्तार से बताया। सलाहकार ने इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और हमारी सेना के बहादुर सैनिकों की भी सराहना की, जो हमारे राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि देश के नागरिक शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहें।
इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी के कलाकारों द्वारा पारंपरिक रौफ, बैंडपाथर और डंबली के रूप में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। साथ ही सर्वश्रेष्ठ मार्च पास्ट और सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक कार्यक्रम के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।
इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग, सर्वश्रेष्ठ निबंध और सर्वश्रेष्ठ सेमिनार की श्रेणियों में ऑनलाइन प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मेयर एसएमसी जुनैद अजीम मट्टू, संभागीय आयुक्त कश्मीर पी.के. पोल, एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार, प्रशासनिक सचिव, डीसी श्रीनगर, पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न विभागों के प्रमुख, सरकारी अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग और स्कूली बच्चे उपस्थित थे।