इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यायपालिका में आमूल-चूल परिवर्तन की अपनी सरकार की विवादास्पद योजना के प्रभाव के बारे में वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों की चेतावनियों को खारिज कर दिया है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार इजरायल के मुख्य टीवी चैनलों पर प्रसारित एक संवाददाता सम्मेलन में नेतन्याहू ने कहा कि न्यायिक सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान के बारे में चिंताएं झूठ की सुनामी हैं।
उन्होंने कहा, लोकतंत्र को मजबूत करने के हमारे कदमों से अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं होगा, उन्होंने कहा, सुधारों से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेतन्याहू ने दिसंबर 2022 में इतिहास में इजराइल की दक्षिणपंथी सरकार का पद फिर से संभाला।
न्यायिक सुधार से न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा। संसद या सरकार के फैसलों को पलटने की सर्वोच्च न्यायालय की क्षमता सीमित हो जाएगी। इससे पहले बुधवार को नोबेल पुरस्कार विजेता, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसरों और इजराइल के केंद्रीय बैंक के पूर्व वरिष्ठ निदेशकों सहित लगभग 270 इजराइली अर्थशास्त्रियों ने एक पत्र में चेतावनी दी थी कि न्यायिक व्यस्था में परिवर्तन से अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व नुकसान होगा।
बैंक ऑफ इजराइल के गवर्नर आमिर यारोन ने नेतन्याहू को सुधारों के संभावित प्रभावों के बारे में चेतावनी देने के एक दिन बाद यह आया।