पंजाब के मुख्य सचिव श्री विजय कुमार जंजुआ ने आज अधिकारियों को कहा कि वह राज्य में ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के अंतर्गत चल रहे कार्य को जल्द से जल्द मुकम्मल किये जाने को युनिश्चित बनाएं। मीटिंग के दौरान मुख्य सचिव को योजना की प्रगति संबंधी अवगत करवाया गया। उनको बताया गया कि राज्य के 4200 से अधिक गाँवों में ड्रोन मैपिंग का काम मुकम्मल हो चुका है और बाकी गाँवों में भी काम पूरे ज़ोर- शोर से चल रहा है।
मुख्य सचिव ने इस योजना के अधीन की जाने वाली गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा की लाल लकीर की हदबंदी के लिए सभी जिलों में डीजीपीएस डिवाइस का प्रयोग किया जा सकता है, जिससे काम में तेज़ी लाई जा सके। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को निर्देश दिए कि जिलों को डीजीपीएस के लिए फंड जारी किये जाएँ। उन्होंने कहा कि इस कार्य को मिशन मोड पर पूरा करने के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ी जाये।
सर्वे अफसरों को मानदेय देने संबंधी बात करते हुए मुख्य सचिव ने आगे कहा कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड सोसायटी (पी.एल.आर.एस.) के फंडों में से सर्वे अफसरों को प्रति गाँव के हिसाब से मानदेय अदा किया जाना चाहिए। उन्होंने पी.एल.आर.एस. को हिदायत की कि वह योजना को लागू करने के दौरान तैयार किये गए रिकॉर्डों की सॉफ्ट कॉपी मेंटेन करके रखें।
इसी तरह उन्होंने कहा कि योजना के दौरान तैयार किये गए रिकॉर्ड की हार्ड कॉपी सम्बन्धित पटवारी के पास रहेगी। इस मौके पर अन्यों के अलावा वित्त कमिश्नर राजस्व के.ए.पी. सिन्हा, प्रमुख सचिव वित्त ए.के. सिन्हा, डायरैक्टर सूचना एवं लोक संपर्क सोनाली गिरि, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के डायरैक्टर गुरप्रीत सिंह खैहरा उपस्थित थे।