मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने आज कहा कि सतत विकास लक्ष्य सामान्य रूप से विकास और विशेष रूप से सतत विकास को मापने का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण होगा और सरकारों को आगे के सुधार हेतु विकास को मापना होगा।डॉ. मेहता ने विभागों से 2030 तक योजना बनाने के लिए एसडीजी तंत्र का उपयोग करने का भी आह्वान किया।
उन्होंने दोहराया कि जम्मू-कश्मीर कई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने में सबसे आगे है और कई अन्य योजनाओं को पूरा करने के करीब भी है।‘‘इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर आकांक्षी जिलों, आकांक्षी कस्बों, आकांक्षी ब्लॉकों और आकांक्षी पंचायतों को प्राप्त करने में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले है।
जम्मू-कश्मीर पूरे देश में इस विकास पथ पर चलने वाला एकमात्र है। उपायों का एक और सेट है जिसमें पंचायत शामिल है। डेवलपमेंट इंडेक्स, ब्लॉक डेवलपमेंट इंडेक्स और सिटी डेवलपमेंट इंडेक्स इनके समानांतर हैं। हमारे पास 1250 डिलिवरेबल्स के रूप में तीसरा तत्व भी है, जिसके माध्यम से हम विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी उपायों की उपलब्धि की रेटिंग और फास्ट ट्रैकिंग कर रहे हैं।‘‘
योजना विकास और निगरानी विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार ने आज यहां जम्मू कश्मीर के सतत विकास लक्ष्यों पर केंद्र शासित प्रदेश में एक कार्यशाला का आयोजन किया।परामर्श नीति आयोग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से इस कार्यषाला को आयोजित किया गया था।
यूटी-व्यापी परामर्श में जम्मू और कश्मीर के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी देखी गई और इसमें केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और यूएनडीपी के वक्ता और विशेषज्ञ शामिल थे।यह कार्यशाला यूटी और नीति आयोग के बीच एक नई साझेदारी के बाद आयोजित की गई।
यूएनडीपी के साथ तकनीकी साझेदारी में यूएनडीपी के यूटी जम्मू और कश्मीर और नीति आयोग ने योजना, विकास और निगरानी विभाग में एक सतत विकास लक्ष्य समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। यह साझेदारी राज्य की निगरानी प्रणाली को मजबूत करने, डेटा एनालिटिक्स से कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने, गैप-आधारित लक्ष्यीकरण को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण करने की कोशिश करेगी।
पीडी एंड एमडी के सचिव ने सभा को जानकारी दी कि पिछले दो साल में जम्मू-कश्मीर स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक सुविधाएं प्रदान करने, वन क्षेत्र को बढ़ाने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने जैसे अधिकांश क्षेत्रों में कई राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में बेहतर स्कोर करने वाला एक अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश रहा है।
प्रशासनिक सचिव डॉ. राघव लंगर ने मुख्य सचिव को उनके बहुमूल्य सुझाव और एसडीजी की पूर्ति की दिशा में यूटी का मार्गदर्शन करने हेतु धन्यवाद दिया। उन्होंने वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों, डीजी प्लानिंग पीएमसीई/पीएफडी, डीजी ई एंड एस, डीजी बजट और योजना विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कार्यशाला में उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया।
महानिदेशक अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, जम्मू-कश्मीर सतवीर कौर ने वक्ताओं और प्रतिभागियों को समान रूप से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।