जन संपर्क कार्यक्रम के तहत श्रीनगर जिला के दो दिवसीय दौरे पर आए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज हरवान क्षेत्र में एक सार्वजनिक दरबार का आयोजन किया। उन्होंने ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।इस अवसर पर मेयर श्रीनगर नगर निगम जुनैद अजीम मट्टू, अध्यक्ष जिला विकास परिषद मलिक आफताब, उपाध्यक्ष डीडीसी श्रीनगर बिलाल अहमद, उपायुक्त श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद, अध्यक्ष ब्लक विकास परिषद, अन्य डीडीसी, बीडीसी और पीआरआई सदस्य और बड़ी संख्या में लोग भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने कहा कि सर्वांगीण विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर शासन स्थापित करके श्रीनगर जिले ने समग्र विकास के मोर्चे पर एक स्पष्ट बदलाव देखा है।केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न केंद्र प्रायोजित जनोन्मुखी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में जिला प्रशासन श्रीनगर के प्रयासों की सराहना की।
मंत्री ने श्रीनगर शहर में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए एसएमसी द्वारा किए गए स्वच्छता उपायों की भी सराहा। केंद्रीय मंत्री ने जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करने और विकास प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु जिला प्रशासन श्रीनगर को पूर्ण समर्थन देने के लिए श्रीनगर के लोगों की प्रशंसा करते हुए, लोगों को प्रशासन के साथ आगे भी इसी तरह का सहयोग करने का आग्रह किया ताकि सभी विकास और कल्याणकारी योजनाओं को उनके लाभ हेतु प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
इसके अतिरिक्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की जन संपर्क पहल के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्री विकास परियोजनाओं के निष्पादन और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन करने हेतु जम्मू-कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, इसके अलावा स्थानीय लोगों से फीडबैक और सुझाव प्राप्त कर रहे हैं जिन्हें गृह मंत्रालय के साथ साझा किया जा रहा है ताकि मांगों का समय पर औरॾगुणवत्तापूर्णॾसमाधान सुनिश्चित किया जा सके।
अपने भाषण के दौरान, मंत्री ने विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला और लोगों से पीएमजेएवाई, आयुष्मान भारत आदि सहित ऐसी सभी योजनाओं से अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया।मंत्री ने लोगों से 0-5 वर्ष के कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू की गई व्यक्तिगत लाभार्थी योजना का लाभ लेने का भी आग्रह किया, ताकि कक्लियर इंप्लांट के माध्यम से मुफ्त इलाज किया जा सके।
उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपये से कम है, इस योजना का लाभ पाने के पात्र हैं।यह योजना इस क्षेत्र में सरकारी के साथ-साथ चयनित निजी अस्पतालों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने डीडीसी, बीडीसी और स्थानीय पीआरआई के सदस्यों के साथ भी बातचीत की जिन्होंने लाभार्थियों के व्यापक हित के लिए कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में कई मांगें और सुझाव रखे।
मंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की महिला उद्यमियों की उपलब्धियों को उजागर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का ध्यान महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने पर है ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें।केंद्रीय मंत्री ने कश्मीर की मनोरम प्रोंतिक सुंदरता, एकता में सांस्कृतिक विविधता और समृद्ध विरासत का उल्लेख किया और अनोखे कौशल वाले स्थानीय कारीगरों की कला और शिल्प की सराहना की।
उन्होंने घाटी की समृद्ध पारंपरिक विरासत और सांस्कृति के संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में 'पृथ्वी का स्वर्ग' के रूप में जाना जाने वाला कश्मीर जमीनी स्तर पर मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ विकास के पथ पर है और उन्होंने स्थानीय लोगों और प्रशासन की मांगों को पूरा करने के अलावा इसकी समृद्धि के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव समर्थन का आश्वासन दिया।
केंद्रीय मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को सुशासन प्रदान करने हेतु एलजी प्रशासन की पहल की भी सराहना की।इस अवसर पर मेयर, एसएमसी, डीडीसी अध्यक्ष, अन्य डीडीसी, बीडीसी और पीआरआई सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और विकास के मोर्चे पर जिले में अब तक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
इससे पहले, उपायुक्त, श्रीनगर, मोहम्मद एजाज असद ने अपने स्वागत भाषण में श्रीनगर जिले के विकासात्मक परिश्य के बारे में एक व्यापक अवलोकन दिया और तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के संबंध में किए गए प्रमुख विकासात्मक पहलों और उपायों पर प्रकाश डाला।
इस अवसर पर मंत्री ने पीएमईजीपी, एसीसी और एनआरएलएम के तहत लाभार्थियों को सम्मान के साथ-साथ आजीविका कमाने के लिए आय उत्पन्न करने वाली इकाइयों की स्थापना हेतु 55 लाख रुपये के स्वीकृति पत्र सौंपे।मंत्री ने एकीकृंत डेयरी विकास योजना के तहत लाभार्थियों को दुग्ध वैन की चाबियां भी सौंपीं, साथ ही जिले में डेयरी इकाइयों की स्थापना हेतु स्वीकृंति आदेश भी दिए।मंत्री ने एक स्थानीय किसान को ट्रैक्टर की चाबी भी सौंपी, जिसे कृषि विभाग की योजना के तहत 2 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
इसी प्रकार केन्द्रीय मंत्री ने समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के तहत जिले के हितग्राहियों के बीच स्कूटी, व्हीलचेयर और अन्य कृंत्रिम सामग्री का वितरण किया। जबकि उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत पैक हाउस, गहरे बोरवेल, वर्मी कम्पोस्ट इकाई आदि के निर्माण हेतु हितग्राहियों को स्वीकृंति पत्र भी दिये गये।जनसभा के दौरान निदेशक समाज कल्याण कश्मीर मोहम्मद शफीक चक, निदेशक सीआरसी ड. जफर इकबाल, जिला प्रशासन श्रीनगर के सभी ज़ोनल/क्षेत्रीय अधिकारी और अन्य संबंधित भी उपस्थित थे।