मगनरेगा की देनदारियों के बकाया फंड केंद्र से जारी करवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्य के लक्ष्यों की मंजूरी और पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित अहम मुद्दों को लेकर पंजाब के ग्रामीण विकास, प्रवासी भारतीय मामले और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा आज ग्रामीण विकास संबंधी केंद्रीय राज मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ स्थानीय कृषि भवन में मुलाकात की गई।
मीटिंग के उपरांत मीडिया के साथ बातचीत करते हुए श्री धालीवाल ने बताया कि पंजाब में मगनरेगा स्कीम के अंतर्गत करवाए गए विकास कार्यों से सम्बन्धित मटीरियल की देनदारियों के बकाया 450 करोड़ रुपए में से 188 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा बीती 5 सितम्बर को जारी कर दिए गए थे। उन्होंने बताया कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को बाकी बचते 262 करोड़ रुपए जल्द जारी करने के लिए अपील की गई है।
इसी तरह मगनरेगा के प्रशासनिक ख़र्च फंड को भी 6 फीसदी से बढ़ाकर 8 फीसदी करने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि यह फंड जल्द ही जारी करने संबंधी केंद्रीय राज मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है। धालीवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य को कोई अलग लक्ष्य अलॉट नहीं किया गया था, जिस कारण वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 25000 घरों का लक्ष्य प्राथमिकता के तौर पर प्रदान करने और इसके फंड जारी करने के लिए अपील की गई है, जिससे राज्य के बेघर, गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घर मुहैया करवाए जा सकें।
पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत सी शर्तें पंजाब राज्य के अनुकूल नहीं हैं जिस कारण बहुत से लाभार्थी इसके दायरे से बाहर रह जाते हैं। हमने केंद्रीय राज मंत्री से अपील की है कि राज्यों की ज़रूरतों के अनुसार इस योजनाओं की कुछ शर्तों को आसान किया जाए।श्री धालीवाल ने मीटिंग के दौरान केंद्रीय राज मंत्री को बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार ने पंजाब राज्य ग्रामीण आजीविका के लिए 4644 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है।
केंद्र सरकार द्वारा पहली किश्त के तौर पर 477.68 लाख रुपए एस.सी. कम्पोनेंट के लिए जारी किए हैं, जबकि 683.42 लाख रपुए जनरल कम्पोनेंट के लिए जारी किए जाने बाकी हैं। धालीवाल ने बताया कि मीटिंग के दौरान केंद्रीय राज मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति द्वारा राज्य की इन माँगों का हल प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए आश्वासन दिया।
मीटिंग के दौरान श्री धालीवाल और केंद्रीय राज मंत्री द्वारा राज्य के ग्रामीण विकास के अन्य पहलूओं संबंधी भी विचार किया गया। मीटिंग में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के वित्त कमिश्नर के. शिवा प्रसाद, कंसलटेंट श्री राजीव मदान के अलावा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और अधिकारी मौजूद थे।