पंजाब के ग्रामीण विकास, प्रवासी भारतीय मामले और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल की तरफ से आज रेलवे और टेक्स्टाईल संबंधी केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश के साथ यहाँ उद्योग भवन में मुलाकात की गई।
मीटिंग दौरान धालीवाल ने माँग की कि अमृतसर जिले के सरहदी और धार्मिक पक्ष से बहुत ही अहम कस्बा रमदास में स्थित रेलवे स्टेशन का पुनः निर्माण किया जाये और इस स्टेशन का नाम भी श्री हरिमन्दर साहिब के पहले मुख्य ग्रंथी बाबा बुढढा साहिब जी के नाम पर रखा जाये।
उन्होंने कहा कि बाबा बुढढा जी का जन्म स्थान होने के कारण इस इतिहास कस्बे में और साथ लगते क्षेत्रों में बाबा बुढढा साहिब जी की याद में कई ऐतिहासिक गुरूदुआरा साहिब स्थित हैं, जिस कारण यहाँ बड़ी संख्या श्रद्धालु रेलवे सुविधा के ज़रिये आते हैं।
श्री धालीवाल ने केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती जरदोश को बताया कि रमदास कस्बे और करतारपुर साहिब कोरीडोर के लिए अमृतसर से डेरा बाबा नानक तक केवल एक ही रेलवे लिंक है। उन्होंने बताया कि रमदास कस्बे का रेलवे स्टेशन आज़ादी से पहले का बना हुआ है और इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उ
न्होंने बताया कि यहाँ कोई भी प्लेटफार्म नहीं है जिस कारण कई हादसे हो चुके हैं। पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि इसके इलावा बड़ी संख्या विद्यार्थी, दुधवाला, मुलाज़ीम और अन्य यात्री इस रेलवे सुविधा का सहारा लेते हैं। उन्होंने बताया कि यह रेलवे लाईन गुरदासपुर और अमृतसर जिलों के लोगों के लिए बहुत अहम है।
उन्होंने यह भी बताया कि डेरा बाबा से आने वाली ट्रेनें अमृतसर शहर के बाहर-बाहर वेरका स्टेशन से ही वापस लौट जाती हैं जिस कारण शहर आने वाले यात्रियों और इलाज के लिए आने वाले मरीजों को बड़ी मुश्किल आती है। उन्होंने माँग की कि इन रेल गाड़ीयों को वेरका की जगह से अमृतसर शहर के रेलवे स्टेशन से चलाया जाये। श्री धालीवाल ने बताया कि रचनात्मक माहौल में हुई इस मीटिंग के दौरान श्रीमती जरदोश की तरफ से इस सम्बन्धी जल्द ही कदम उठाने का भरोसा दिया गया है।
मीटिंग के बाद मीडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर के बारे पंजाब और हरियाणा को सहयोग मीटिंग करने के बारे दिए आदेशों संबंधी पूछे सवाल के जवाब में धालीवाल ने कहा कि पंजाब सरकार सर्वोच्च अदालत का सम्मान करती है और पंजाब की तरफ से इस सम्बन्धी मीटिंग होने पर अपना पक्ष रखा जायेगा। उन्होंने साथ ही कहा कि वह पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि पंजाब के पास अन्य राज्यों को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है और राज्य ख़ुद भूजल के गिर रहे स्तर से जूझ रहा है।