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ग्रामीण विकास मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के संज्ञान में लाने के बाद केंद्र ने प्रधान मंत्री आवास योजना के रुके हुए फंड किये जारी

केंद्रीय पंचायती राज विभाग द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण के अधीन पहली किश्त के 35.28 करोड़ रुपए की राशि जारी

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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 23 Aug 2022

Last updated on: Aug 23, 2022, 00:00 IST

कल ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा जीरकपुर के क्रिस्टल रिसोर्ट में ‘‘आत्म-निर्भर पंचायत’’ विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय वर्कशाप के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कपिल मुरेशवर पाटिल पंजाब पहुँचे थे। इस मौके पर पंजाब के ग्रामीण विकास, कृषि और प्रवासी मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्रीय मंत्री के संज्ञान में लाया था कि ग्रामीण विकास सम्बन्धी पंजाब की कई स्कीमों के पैसे केंद्रीय पंचायती राज विभाग द्वारा रोके हुए हैं। 

उन्होंने बताया थे कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से चलाई जा रही केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के प्रधान मंत्री आवास योजना ( ग्रामीण) में पिछले काफ़ी समय से लम्बित पड़े फंड केंद्र सरकार द्वारा जारी नहीं किये गए।केंद्रीय मंत्री कपिल मुरेशवर पाटिल राज्य के पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा की विनती को स्वीकृत 10,654 नये घर बनाने और 7293 निर्माणाधीन घरों को मुकम्मल करने के लिए पहली किश्त के कुल 35.28 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। 

ज़िक्रयोग्य है कि इसमें राज्य सरकार की तरफ से 25.52 करोड़ रुपए का राज्य का हिस्सा भी पाया जाना है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्रीय मंत्री की तरफ से इस पहलकदमी के लिए धन्यवाद करते हुये कहा कि अब इस राशि के जारी होने से राज्य में प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अधीन गरीब लोगों के कुल 17,947 घरों को मुकम्मल करने का काम जंगी स्तर पर शुरू हो जायेगा। 

 उन्होंने यह भी कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से मगनरेगा और अन्य स्कीमों के लम्बित पड़े फंड जारी किये जाएंगे जिससे गाँवों के सर्वपक्षीय विकास में और तेज़ी लाई जा सके।इसके साथ ही कुलदीप सिंह धालीवाल ने आशा जताई कि केंद्र सरकार पंजाब के गाँवों के विकास के लिए बनते फंड मुहैया करवाएगी जिससे राज्य के गाँवों में सेहत, शिक्षा, पीने वाला पानी समेत मूलभूत ढांचे को बढ़िया बनाकर लोगों के जीवन स्तर को संवारा जा सके।

 

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