बागवानी व जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों व बागवानों के हितों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि बागवानी हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का अह्म हिस्सा है और मुख्यमंत्री स्वयं समय-समय पर सेब सीजन में विपणन तथा बागवानों की समस्याओं का समाधान करने को लेकर उच्च स्तर पर बैठकें कर रहे हैं। आगामी 28 जुलाई को मुख्यमंत्री फिर से अधिकारियों व बागवानों के साथ बैठक करेंगे।
बागवानी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्टन में सीएसटी में 6 प्रतिशत की छूट दी है जिससे 10 से 12 करोड़ रुपये का खर्च सरकार वहन करेगी।कुल्लू फलोत्पादक संघ की मांग पर बागवानी मंत्री ने कहा कि एचपीएमसी भविष्य में बागवानों को दो किलोग्राम बजन के क्रेट उपलब्ध करवाएगी।
उन्हं अवगत करवाया गया कि मण्डियों में दो किलोग्राम भार काटा जा रहा है जिससे फलोत्पादकों को सीधे आधा किलो का नुकसान केवल एक क्रेट में उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सेब क्रेट में मण्डियों तक लाने में बागवानों को काफी फायदा है। इससे ग्रेडिंग व पैकिंग का जटिल कार्य करने से बागवान बच जाते हैं। उन्होंने कहा कि क्रेट अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए और इसे किसी अच्छी कंपनी से ही खरीदा जाना चाहिए।
महेन्द्र सिंह ठाकुर ने पतलीकूहल के समीप सी.ए. स्टोर के क्रियाशील न होने पर चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों से कहा कि महज एक दीवार ढह जाने के कारण इसे बंद करना कहां तक उचित था। उन्होंने कहा यदि स्थान उपयुक्त नहीं था, तो अभियंताओं तथा निर्माण एजेन्सी ने इसके निर्माण पर करोड़ों खर्च क्यों किये।
हालांकि मंत्री ने उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा जल्द इसका निरीक्षण करके पुनःनिर्माण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि 1000 मीट्रिक टन का सी.ए. स्टोर बागवानों के लिये उपयोगी होगा। स्टोर की मशीनरी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है, इसलिये जल्द से भवन बनाकर इसे क्रियाशील करने के प्रयास किये जाएंगे।
उन्होंने समिति को जल्द इसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा ताकि निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की जा सके। बागवानी मंत्री ने पतलीकूहल में निर्माणाधीन सब्जी मण्डी में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने को कहा। उन्होंने कहा कि डीसी की अध्यक्षता में समिति इस मण्डी का बारीकी के साथ निरीक्षण करेगी और फलोत्पादकों की मांग के अनुरूप अधिक से अधिक सुविधाओं को इसमें शामिल करने की संभावना देखेगी।
उन्होंने कहा कि आज के दौर में तकनीकी में बड़ा बदलाव आ चुका है। उन्होंने अभियंताओं से कहा कि पुराने ढर्रे को छोड़कर नवीन तकनीकी को निर्माण कार्यों में अपनाएं। इससे ढांचा मजबूत व सुंदर भी होगा और लागत भी कम आएगी। इसी प्रकार उन्होंने बंदरोल सब्जी मण्डी में रैम्प जैसी व्यवस्था करने के लिये भी उपायुक्त को जल्द निरीक्षण करने को कहा।
राष्ट्रीय व राज्य मार्गों के निर्माण से प्रभावितों को मुआवजे पर महेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डलीय उप समिति की बैठक हो चुकी है और जल्द ही इसपर कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि निर्णय पूरी तरह से फोरलेन प्रभावितों के हित में होगा। 60 किलोमीटर के भीतर दो टॉल प्लाजा का मामला में फोरलेन संघर्ष समिति व बागवानों ने मंत्री से उठाया।
उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दो बार जिला में फलोत्पादकों के साथ बैठकें हो चुकी हैं। बागवानों के हितों से जुड़े प्रदेश सरकार के निर्णयों को जिला में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर सड़कों को दुरूस्त करने का मुद्दा था, जिन्हें ठीक किया जा रहा है। सब्जी मण्डियों में अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती को भी सुनिश्चित बनाया गया है।
अप्पर वैली कुल्लू फलोत्पादक संघ के अध्यक्ष महेन्द्र उपाध्याय ने बागवानी मंत्री को फलोत्पादकों की समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने जीएसटी में 6 प्रतिशत की छूट के लिये मुख्यमंत्री का भी आभार जताया।पूर्व सांसद महेश्वर सिंह, एचपीएमसी के उपाध्यक्ष राम सिंह, पुलिस अधीक्षक गुरदेव शर्मा, सहायक आयुक्त शशिपाल नेगी, एचपीएमसी व एपीएमसी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व फलोत्पादक संघ के पदाधिकारी व अन्य लोग बैठक में उपस्थित थे।