सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यह साबित करने के लिए कोई आधार (नो टाइटल ऑफ मैटेरियल) नहीं है कि 2002 के गुजरात दंगे पूर्व नियोजित थे और राज्य के कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ राज्य प्रायोजित अपराध के रूप में घोषित करने का आधार नहीं हो सकती।
न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने कहा: "यह देखने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ता की याचिका का समर्थन करने के लिए सामग्री का कोई शीर्षक नहीं है, बहुत कम मूर्त सामग्री है कि गोधरा की घटना 27 फरवरी, 2002 को राज्य में उच्चतम स्तर पर रची गई आपराधिक साजिश के कारण सामने आई थी और इसके बाद की घटनाएं एक पूर्व नियोजित घटना थी।
"यह नोट किया गया कि राज्य प्रशासन के एक वर्ग के कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता या विफलता राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा पूर्व नियोजित आपराधिक साजिश का अनुमान लगाने या इसे अल्पसंख्यक के खिलाफ राज्य प्रायोजित अपराध (हिंसा) के रूप में परिभाषित करने का आधार नहीं हो सकता है।
2002 के दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और 63 अन्य को एसआईटी की क्लीन चिट को बरकरार रखते हुए, पीठ ने कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति के राज्य प्रायोजित भंग होने के बारे में विश्वसनीय सबूत होना चाहिए, न कि स्वत:स्फूर्त या अलग-अलग उदाहरणों या विफलता की घटनाओं की ओर से इसे पेश किया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने कहा कि मारे गए कांग्रेस नेता एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने सुझाव दिया था कि उच्चतम अधिकारियों द्वारा रची गई पूर्व-नियोजित साजिश के तहत ट्रेन की दो बोगियों में आग लगा दी गई थी।
यह केवल कल्पना है, बेतुका और एसआईटी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से गोधरा घटना से संबंधित जांच सहित कठोर तथ्यों की अवहेलना है। उस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। उक्त घटना के लिए दोषी ठहराए गए आरोपी की संलिप्तता को स्थापित किया गया और उसकी अपील इस अदालत में लंबित है।"