कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने मेकेदातु परियोजना पर प्रभावी ढंग से अपनी दलीलें पेश की हैं और उन्हें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी मिलने का भरोसा है। इस दावे के बारे में पूछे जाने पर कि सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना पर रोक लगा दी है, बोम्मई ने दावणगेरे में मीडियाकर्मियों से कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना के खिलाफ कोई रोक आदेश जारी नहीं किया है।
इस मुद्दे को पहले ही कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को भेजा जा चुका है।"बोम्मई ने कहा, "मुझे सब कुछ स्पष्ट करने और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन को जवाब देने की जरूरत नहीं है।"उन्होंने कहा, इस मुद्दे पर अब तक करीब 15 बैठकें हो चुकी हैं।"कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) अगले सप्ताह एक और बैठक बुला सकता है। तमिलनाडु के बयान में कोई वैधता या तर्क नहीं है।
"जिला और पंचायत चुनावों के बारे में पूछे जाने पर, बोम्मई ने कहा, "पिछड़ा वर्ग आरक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है। जैसे ही न्यायमूर्ति भक्तवत्सला आयोग की रिपोर्ट आएगी है, राज्य सरकार तदनुसार आरक्षण देगी और बीबीएमपी चुनाव कराएगी। बाद में, जिला और तालुक पंचायत चुनावों पर गौर किया जाएगा।
"कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ आंदोलन करने के लिए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा, "सबसे पुरानी पार्टी के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध करना एक त्रासदी है।"पाठ्यपुस्तक संशोधन के मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए बोम्मई ने कहा, "राज्य सरकार पाठ्यपुस्तकों के संशोधन में गलतियों को सुधारने के लिए किसी भी सुझाव के लिए तैयार है।"