कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान अदालत के आदेश की अवहेलना करने और कई दुकानों और संरचनाओं को तोड़ने के लिए केंद्र की आलोचना की और कहा कि हम देख रहे हैं कि कानून के शासन को हर दिन तोड़ा जा रहा है और जल्द ही यहां कोई नियम और कानून नहीं बचेगा। चिदंबरम ने गुरुवार को ट्विटर पर कहा, "हम देख रहे हैं कि कानून का शासन हर दिन टूट रहा है। जल्द ही कोई कानून और कोई नियम नहीं होगा। मनमाने आदेश कानून को खत्म कर देते हैं। हम नरक की राह पर हैं।" उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, "बुलडोजर 'मनमाने आदेश' का प्रतिनिधित्व करता है। सुप्रीम कोर्ट कानून का प्रतिनिधित्व करता है, कल हमने बुलडोजर को कानून की अवहेलना करते देखा। देखते हैं आज क्या होता है।"
इससे पहले, पार्टी नेता राहुल गांधी ने अभियान को 'संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस' करार दिया था। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था, "यह भारत के संवैधानिक मूल्यों का विध्वंस है। यह सरकार की ओर से गरीबों और अल्पसंख्यकों को टार्गेट करना है।" वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे को बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने जहांगीरपुरी विध्वंस मामले का फिर से उल्लेख करना पड़ा, उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बावजूद, नगर निगम ने विध्वंस अभियान को नहीं रोका है। उन्होंने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह महासचिव को उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी), मेयर एनडीएमसी और दिल्ली पुलिस आयुक्त को अदालत के आदेश के बारे में बताने के लिए कहें। दवे ने कहा, "एक बार जब इसके बारे में मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट कर दिया गया है, तो यह उचित नहीं है ..।" सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को इस मामले की फिर से सुनवाई होगी।