रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन में उनके देश का उद्देश्य कीव शासन को मॉस्को के लिए कोई भी खतरा पेश करने की क्षमता से वंचित करना है। लावरोव भारत की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने इससे पहले दिन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी, जिसमें कच्चे तेल की पेशकश, रुपया-रूबल भुगतान, चल रहे हथियारों के सौदे और यूक्रेन संकट जैसे मुद्दों पर बात हुई। वह शाम को मॉस्को वापस जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। चल रहे संकट पर रिपोटरें को संबोधित करते हुए, लावरोव ने कहा, "आपने इसे युद्ध कहा जो सच नहीं है। यह एक विशेष ऑपरेशन है, सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कीव शासन को रूस के लिए कोई भी खतरा पेश करने की क्षमता के निर्माण से वंचित करना है।"
भारत की विदेश नीतियों के बारे में, उन्होंने कहा कि वे "स्वतंत्रता और वास्तविक राष्ट्रीय वैध हितों पर एकाग्रता की विशेषता हैं। वही नीति रूसी संघ में आधारित है और यह हमें बड़े देशों, अच्छे दोस्तों और वफादार भागीदारों के रूप में बनाती है।"कच्चे तेल और हथियारों की आपूर्ति पर, शीर्ष रूसी राजनयिक ने कहा कि उनका देश भारत को किसी भी सामान की आपूर्ति करने के लिए तैयार होगा जो नई दिल्ली उनसे खरीदना चाहता है। उन्होंने कहा, "हम चर्चा के लिए तैयार हैं। रूस और भारत के बीच बहुत अच्छे संबंध हैं।" बैठक के दौरान, लावरोव और जयशंकर ने सहयोग की समग्र स्थिति का आकलन किया और व्यापार और आर्थिक संबंधों पर हाल के विकास के प्रभावों पर विचार किया। दोनों मंत्रियों ने यूक्रेन से संबंधित घटनाक्रम पर चर्चा की।
लावरोव ने कीव और मॉस्को के बीच शांति वार्ता सहित रूस के ²ष्टिकोण से भारतीय पक्ष को जानकारी दी। जयशंकर ने हिंसा की समाप्ति और शत्रुता समाप्त करने के महत्व पर जोर दिया। मतभेदों और विवादों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से और अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान से हल किया जाना चाहिए। मंत्रियों ने अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चर्चा की, जिसके दौरान लावरोव ने चीन में काबुल पर हालिया सम्मेलन के अपने आकलन से अवगत कराया। जयशंकर ने उल्लेख किया कि यूएनएससीआर 2593 ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को व्यक्त किया और अफगान लोगों के लिए मानवीय समर्थन की बात कही। ईरान और 2015 के परमाणु समझौते के मुद्दे को भी वार्ता में शामिल किया गया।