जिला सुशासन सूचकांक (गुड गवर्नेस) को लेकर आज उपायुक्त आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में प्रगति समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति, लोक निर्माण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास, शिक्षा, विद्युत, पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।उपायुक्ते ने बताया कि जिला सुशासन सूचकांक के अंतर्गत उपरोक्त विभागों को 75 इंडीकेटर दिए गए हैं तथा इन इंडीकेटरों के आधार पर राज्य स्तर पर जिला की रैंकिंग निर्धारित की जाती है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन इंडीकेटरों में सुधार की गुजांईश है उनमें अतिरिक्त प्रयास कर प्रतिशतता को बढा़या जाए। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेस में वर्ष, 2019-20 में जिला कुल्लू को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है तथा कुछ सूचकांकों में अतिरिक्त प्रयास कर इसे और बेहतर बनाया जा सकता है।उन्होंने कहा कि गुड गनर्वेस के तहत बहुत से सूचकांकों में जिला बेहतर कार्य कर रहा है तथा कुछ सूचकांकों में सुधार करने की आवश्यकता है।
उपायुक्त ने कहा कि तकनीकी रूप से जिन सूचकांकों में परिवर्तन या कुछ नई चीजों को शामिल करने की आवश्यकता है तो सम्बंधित विभाग उपायुक्त कार्यालय को अपने सुझाव भेजें ताकि उन्हें समय पर राज्य सरकार को आवश्यक संशोधन हेतु भेजा जा सके। उन्होंने कहा कि सुशासन सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 25 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने सम्बंधित विभागों के अधिकरियों को निर्देश दिए कि सुशासन सूचकांक के तहत निर्धारित सूचकांकों में बेहतर कार्य करने के प्रयास करें ताकि जिला को प्रथम स्थान हासिल हो सके।इस अवसर पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रशांत सरकेक, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग के.के शर्मा, परियोजना अधिकारी (डीआरडीए) सुरजीत सिंह, डीपीओ (डाईट) डा. चांद किशोर, शिक्षा उप निदेशक (उच्चतर) शांति लाल शमा, जिला सांख्यिकी अधिकारी के.एस. चौहान, सांख्यिकी सहायक चेत राम, जिला कल्याण अधिकारी समीर चंद, जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शिव राम राही, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. अतुल, जिला सूचना अधिकारी ब्रिजेन्द्र डोगरा के अतिरिक्त अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।