नशीले पदार्थो के खिलाफ असम सरकार के अभियान के तहत और राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए शनिवार को राज्य के चार जिलों में सार्वजनिक समारोहों में 170 करोड़ रुपये के जब्त नशीले पदार्थो को जला दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने नशीली दवाओं के खतरे और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है।उन्होंने कहा कि नई सरकार के 10 मई को सत्ता संभालने के बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों से नशा तस्करी के 874 मामले दर्ज किए गए हैं, 1,493 ड्रग डीलरों को गिरफ्तार किया गया है और 170 करोड़ रुपये की नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं।सरमा, जिनके पास गृह विभाग भी है, ने कहा कि पिछले दो महीनों में, असम पुलिस ने 19 किलो हेरोइन, 14 किलो अफीम, 1,920 किलो मॉर्फिन, 33,014 पोस्ता पुआल, 8,276 किलो गांजा, 67,650 बोतल कफ सिरप, 12,93,000 जब्त किया है। उच्च उत्तेजक गोलियां, 1 करोड़ रुपये नकद, 13,630 रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा, 6.80 लाख रुपये की नकली भारतीय मुद्रा और 31 बीघा भूमि में भांग (गांजा) के बागान को नष्ट कर दिया।जब्त की गई इन दवाओं को कार्बी आंगलोंग, गोलाघाट, होजई और नगांव जिलों में सार्वजनिक समारोहों में जलाया गया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और मणिपुर और नगालैंड के मुख्यमंत्री नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में असम सरकार का समर्थन करते रहे हैं।उन्होंने कहा, "अमित शाह ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी, पशु तस्करी और मानव तस्करी पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं, जिनसे सर्वोच्च प्राथमिकता से निपटा जाना चाहिए।"असम पुलिस की बहादुरी की सराहना करते हुए सरमा ने कहा कि ड्रग्स कई परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जो युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए एक गंभीर खतरा है।उन्होंने कहा कि हालांकि असम को पहले ड्रग डीलर ज्यादातर ट्रांजिट रूट के रूप में इस्तेमाल करते थे, लेकिन धीरे-धीरे यह एक बड़े बाजार के रूप में उभरा।सरमा ने कहा, "नशीले पदार्थों की ज्यादातर तस्करी म्यांमार से की जाती है। असम में सैकड़ों युवाओं को विभिन्न नशीले पदार्थों के साथ गुमराह किया जा रहा है।"मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बावजूद ड्रग डीलर सिस्टम के भीतर कुछ बुरे तत्वों के साथ मिलीभगत कर काम कर रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को नशा करने वालों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई करने की पूरी आजादी दी गई है, ताकि समाज को इस बुराई से निजात मिल सके।