राज्य में कृषि और सहायक सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज 430 करोड़ रुपए की लागत वाले अलग-अलग प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है।इन प्रोजेक्टों को मंजूरी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) की राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की मुख्य सचिव विनी महाजन की अध्यक्षता में हुई मीटिंग दौरान दी गई।अलग-अलग क्षेत्र के साथ संबंधित स्वीकृत प्रोजेक्टों में कृषि के 5, बाग़बानी के 6, पंजाब एग्रो के 5, मार्कफैड के 2, डेयरी विकास के 3 और पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी के 9 प्रोजैक्ट शामिल हैं। यह सभी प्रोजैक्ट राज्य में लागू किये जाएंगे।इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि गेहूँ के बीज का बदलाव, खेती विभिन्नता और फसलों और जानवरों संबंधी शोध प्रोजेक्टों के अलावा प्लांट हैल्थ क्लीनिक राज्य में शुरू किये जाने वाले प्रमुख प्रोजेक्टों में शामिल हैं।उन्होंने कहा कि राज्य को आर.के.वी.वाई. स्कीम अधीन प्रोजेक्टों के द्वारा कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिकृत किया गया है और यह स्कीम 60ः40 के अनुपात के साथ चल रही है।श्रीमती महाजन ने कहा कि यह प्रोजैक्ट न सिर्फ़ पंजाब में किसानों की आय में विस्तार करेंगे बल्कि कृषि प्रधान राज्य में कृषि की विकास दर को भी बढ़ावा देंगे।उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों को जल्द से जल्द लागू करने के लिए फंडों को जल्द जारी करने की राज्य सरकार की विनती को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने भरोसा दिया है कि पंजाब को पहल के आधार पर फंड मुहैया करवाए जाएंगे।मुख्य सचिव ने संबंधित सभी विभागों के मुखियों को हिदायत की कि वह पिछले वित्तीय वर्ष के बकाया प्रोजेक्टों को पहल के आधार पर मुकम्मल करें और प्रयोग संबंधी सर्टिफिकेट तुरंत भेजें जिससे नये मंज़ूरशुदा प्रोजेक्टों के लिए भारत सरकार की तरफ से फंड जल्द प्राप्त किये जा सकें।इस मीटिंग दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ (पशु पालन), अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) अनिरुद्ध तिवारी, प्रमुख सचिव वित्त के.पी.ए सिन्हा, वित्त कमिश्नर सहकारिता के. सिवा प्रसाद, भारत सरकार की तरफ से आर.के.वी.वाई. के डायरैक्टर आनंद कृष्ण, पंजाब एग्रो के एम.डी. मनजीत सिंह बराड़, मार्कफैड के एम.डी. वरुण रूजम, कमिश्नर कृषि डॉ. बी.एस. सिद्धू और डायरैक्टर खेतीबाड़ी सुखदेव सिंह सिद्धू भी मौजूद थे।