उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित वस्तु एवं सेवा कर परिषद् (जीएसटी) की 43वीं बैठक में शिमला से भाग लिया।बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की। केंद्रीय वित्त एवं कार्पोरेट मामलों राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के दौरान जीएसटी राहत के बारे में अपने विचार सांझा किए।राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए बिक्रम सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री एवं जीएसटी परिषद् की अध्यक्षा तथा परिषद् के उपाध्यक्ष का जीएसटी छूट के रूप में कोविड से संबंधित राहत प्रदान करने, जीएसटी भुगतान में देरी पर ब्याज दर कम करने और रिटर्न फाइलिंग आदि के विस्तार के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन उपायों से राज्यों को इस कठिन समय के दौरान लोगों को राहत प्रदान करने में सहायता मिलेगी।उद्योग मंत्री ने कहा कि कोविड-19 ने देश के साथ-साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है जिससे जीएसटी मुआवजे की राशि की आवश्यकता बढ़ गई है। इस कठिन समय में जब पूरा देश कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा है के दौरान जीएसटी दरों में वृद्धि करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे केन्द्र द्वारा कोविड आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी में कमी के निर्णय का स्वागत करेंगे।उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश अन्य राज्यों की तुलना में जीएसटी रिटर्न फाईल करने में सदैव अग्रणी रहा है जो जीएसटी के प्रभावी कार्यान्वयन में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।उन्होंने राज्य में जीएसटी से संबंधित विभिन्न मामलों के बारे में भी विस्तार से बताया और लंबी और छोटी अवधि में राजस्व में वृद्धि के उपायों के बारे में भी सुझाव दिया। इससे अर्थव्यवस्था में कम से कम व्यवधान होगा। उन्होंने ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करने के साथ-साथ कर में चोरी करने वालों को दंडित करने के उपाय भी सुझाए।अतिरिक्त मुख्य सचिव आबकारी एवं कराधान जे.सी. शर्मा, आयुक्त आबकारी एवं कराधान रोहन चंद ठाकुर और अतिरिक्त आयुक्त जीएसटी राकेश शर्मा ने भी वीडियो कांफ्रेंस में भाग लिया।