पंजाब सरकार ने गाँवों में लाल लकीर के अंदरूनी निवासियों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए मिशन लाल लकीर शुरू किया है। इस कार्य के लिये गुरदासपुर को माडल जिले के तौर पर चुना गया है। गुरदासपुर के अलावा अन्य चार जिलों में भी मिशन लाल लकीर के अंतर्गत कार्यवाही शुरू कर दी है। यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव -कम-वित्त कमिशनर राजस्व विभाग श्री विसवाजीत खन्ना ने यहाँ पंजाब भवन में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री सुनील कुमार और संयुक्त सचिव श्री अलोक प्रेम नागर की पंजाब के राजस्व एवं पुनर्वास विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग के दौरान दी। गौरतलब है कि पंजाब कैबिनेट की मीटिंग के दौरान आज लाल लकीर मिशन पर मोहर लगा दी गई है।इस मीटिंग के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभ्यान की भी समीक्षा की गई। सचिव, पंचायती राज भारत सरकार ने केंद्रीय वित्त कमीशन से प्राप्त होने वाली ग्रांटों पर चर्चा करते हुये कहा कि भविष्य में सभी पंचायतों के आडिट की प्रक्रिया आनलाइन की जाये जिससे आडिट रिपोर्टों आम जनता भी देख सके।इस समीक्षा मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व श्री विसवाजीत खन्ना, वित्तीय कमिशनर ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग श्रीमती सीमा जैन, सचिव-कम -डायरैक्टर ग्रामीण विकास एवं पंचायत श्री मनप्रीत सिंह और अन्य सीनियर अफसरों ने हिस्सा लिया। मीटिंग के दौरान यह भी चर्चा की गयी कि पंचायती राज संस्थाओं को अगामी पाँच सालों के लिए दिए जाने वाले 15वें वित्त आयोग के फंडों के बारे पहले ही जानकारी प्राप्त होने के कारण अब पंचायतों के प्लान तैयार करने आसान होंगे। अतिरिक्त सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभ्यान स्कीम सम्बन्धी जानकारी दी गई।केंद्रीय अधिकारियों की तरफ से ब्लाक डेरा बस्सी के गाँव सरसीनी और बतौली का दौरा भी किया गया। इस दौरान पंचायत घर और गाँवों में चल रहे अन्य विकास कामों का निरीक्षण किया गया और गाँवों में चल रही स्वामितमा स्कीम के अधीन मिशन लाल लकीर की प्रक्रिया की महत्ता के बारे गाँवों की पंचायतों के साथ विचार-विमर्श किया।