नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस और दलित संघर्ष मोर्चा ने सेक्टर 25 रैली ग्राउंड, चंडीगढ़ में 3 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने और 7 लाख छात्रों को डिग्री व सर्टिफ़िकेट ना प्रदान, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री द्वारा फेसबुक लाइव कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह की अपील के बावजूद कॉलेजों और विश्वविद्यालयों द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना और संकेत भूख हड़ताल आज भी तीसरी बार जारी है। पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तिलक राज सारंगल और गुरपाल सिंह भट्टी धरने में शामिल हुये।उन्होंने कहा, "हम उन संगठनों का समर्थन करते हैं जिन्होंने संघर्ष शुरू किया है और हम दूसरों से भी अपील करते हैं कि वे उन गरीब परिवारों के छात्रों की मदद करें, जिन्हें पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत उनके भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार किया है। कैप्टन सरकार दलित विरोधी है। नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने कहा कि धरने में इन अधिकारियों की भागीदारी से समाज का मनोबल बढ़ेगा और संघर्ष को और गति मिलेगी।
धरना में शामिल नेता राजेश बाघा, पूर्व अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग , दिलप सिंह बुचरे, बलविंदर सिंह कुंबड़ा, जसविंदर सिंह राही,श्री गुरसेवक सिंह मैनमाजरी, श्री जसपाल सिंह मनीमाजरा,श्री राजी अटाला, श्री जगसीर सिंह आदि ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत गरीब परिवारों के लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए यह नीति तैयार की गई थी। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की प्रबंध समितियों ने अपने स्वार्थों के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिया है जिसमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ राजनीतिक नेताओं की मिलीभगत ने पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को गतिरोध में ला दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कैप्टन सरकार ने अपने मानसिक तनाव और शिक्षा के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लाखों गरीब छात्रों को वंचित करने के लिए युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला शुरू की है। पंजाब में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लाखों अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ अन्याय किया है।हम तब तक यहाँ से धरना नहीं उठाएँगे जब तक साधु सिंह धरमसोत को मंत्री मंडिल से बर्खास्त करे और इसकी सीबीआई जाँच करवाई जाए।संस्थानों ने वर्ष 2020-2021 के शैक्षणिक सत्र में प्रवेश व लाखों छात्रों को प्रमाण पत्र और डिग्री देने से इनकार कर दिया है