पंजाब विधान सभा के स्पीकर राणा के.पी. सिंह ने कोविड-19 महामारी के मुकाबले के लिए राज्य के लिए वित्तीय राहत और टेस्ट किटों समेत स्वास्थ्य के लिए उचित बुनियादी ढांचे की माँग की है। उन्होंने ऑल इंडिया लैजिस्लेटिव बॉडिज़ के प्रीज़ाईडिंग अधिकारियों (विभिन्न विधान सभा के स्पीकरों) की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान यह माँग उठाई।राणा के.पी. सिंह ने लोक सभा स्पीकर श्री ओम बिरला की इस पहलकदमी की सराहना की। उन्होंने कोविड महामारी के विरुद्ध जंग पर फतेह पाने के लिए लोक सभा स्पीकर को पंजाब राज्य के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य के लिए उचित बुनियादी ढांचे के लिए सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार पर ज़ोर डालने की अपील की।राणा के.पी. सिंह ने अपने सभी समकक्ष स्पीकरों को आश्वासन दिया कि लॉकडाउन के कारण राज्य में फंसे सभी प्रवासी सुरक्षित हैं और पंजाब सरकार उनकी अच्छी देखभाल कर रही है और उनकी स्क्रीनिंग और उनके सुरक्षित ठहरने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं।संकट की इस स्थिति में राज्यों को वित्तीय सहायता के लिए व्यापक नीति की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए पंजाब विधान सभा के स्पीकर ने कहा कि केंद्र सरकार ने विशेष तौर पर कोरोनवायरस के मुकाबले के लिए पंजाब को कोई विशेष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है। उन्होंने आगे कहा कि एक लाख टेस्ट किटों की ज़रूरत के मुकाबले राज्य को सिफऱ् दस हज़ार टेस्ट किटें ही प्रदान की गई हैं।
उन्होंने महाराष्ट्र में फंसे पंजाबी श्रद्धालुओं, जो तख्त श्री हजूर साहिब (नांदेड़ साहिब) में नतमस्तक होने गए थे, की सुरक्षित वापसी का मुद्दा भी उठाया।विचार-विमर्श के दौरान यह फ़ैसला लिया गया कि लॉकडाउन / कफ्र्यू के कारण अन्य राज्यों में फंसे विद्यार्थियों / लोगों की सुरक्षा समेत कोविड -19 से सम्बन्धित किसी भी तरह की मदद के लिए एक दूसरे के साथ तालमेल करने के लिए हरेक विधान सभा में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। स्टेट एसेंबली निसंत्रण कक्षों के साथ तालमेल करने के लिए ऐसा ही नियंत्रण कक्ष लोक सभा (संसद) में भी स्थापित किया जाएगा। श्री ओम बिरला ने सभी राज्यों को अरोग्या सेतु एप डाऊनलोड करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कोरोनावायरस के मुकाबले के लिए इस एप में तकनीक का शानदार प्रयोग किया गया है।राणा के.पी. सिंह ने कोविड -19 के विरुद्ध जंग में राज्य की सहायता के लिए पंजाब विधान सभा के सदस्यों और स्टाफ द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए गए योगदान संबंधी भी जानकारी दी। इस संबंधी विचार-विमर्श किए गए कि राज्य की विधान सभाएं इस स्थिति में कैसा काम कर रही हैं और अधिकारियों / कर्मचारियों के सहयोग से विधायक राहत कार्यों में कैसे योगदान और सहायता दे रहे हैं।