केंद्रीय ऊर्जा व नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं कौशल विकास व उद्यमिता राज्य मंत्री, आर के सिंह और उपराज्यपाल , गिरीश चंद्र मुर्मु ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य की समीक्षा के लिए सिविल सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और जम्मू-कश्मीर में बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की।उपराज्यपाल के सलाहकार, केवल कुमार शर्मा; केंद्रीय सचिव, विद्युत, संजीव नंदन सहाय; केंद्रीय सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), आनंद कुमार; मुख्य सचिव जेएंडके, बीवीआर सुब्रह्मण्यम; वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, डॉ ए.के. मेहता; उपराज्यपाल के प्रधान सचिव, बिपुल पाठक;प्रमुख सचिव, एच एंड यूडीडी, धीरज गुप्ता; सचिव, विद्युत विकास, एम राजू; सीएमडी; प्रबंध निदेशक; सीईओ ;जम्मू-कश्मीर और सीपीएसयू के विभिन्न निगमों के निदेशक और बिजली मंत्रालय और जेकेपीडीडी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।सरकार के सचिव, बिजली विकास विभाग, एम राजू ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने एटी एंड सी, टीएंडडी और पावर खरीद घाटे को कम करने और राजस्व बढ़ाने के लिए विभाग की विभिन्न उपलब्धियों पर विशेष रूप से विभाग के विभिन्न निगमों में प्रकाश डाला। प्राप्ति। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी ताकि सभी को निर्बाध और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान की जा सके।बैठक के दौरान, राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार का मिशन अगले दो वर्षों के भीतर जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों को 24x7 बिजली प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि देश में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है, लेकिन जम्मू-कश्मीर को पर्याप्त ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाकर मुद्दों का समाधान करने की जरूरत है। उन्होंने आगे संबंधित अधिकारियों को क्षमता वृद्धि के लिए एक परियोजना तैयार करने का निर्देश दिया, जो जम्मू-कश्मीर के सभी उपभोक्ताओं को 24x7 बिजली सुनिश्चित कर सके और भारत सरकार को प्रस्तुत कर सके।केंद्रीय राज्यमंत्री ने सभी केंद्र सरकार के अधिकारियों और सीपीएसयू के सदस्यों को निर्देशित किया कि उनके कार्यों का एकमात्र उद्देश्य जम्मू-कश्मीर का कल्याण होना चाहिए।जम्मू-कष्मीर सरकार को विभिन्न सीएसएस और पीएमडीपी योजनाओं जैसे कि सौभाग्या, डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, पीएमडीपी आदि के तहत पात्र निधियों को जारी करने के लिए अनुरोध करने की सलाह दी गई। उन्होंने जून, 2020 तक बचे हुए कामों को पूरा करने के लिए सौभय की परियोजना को पूरा करने का समय देने का आश्वासन दिया।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने देखा कि आगामी विद्युत परियोजनाओं जैसे कि पाक डल, किरू और कंवर, जम्मू-कष्मीर में बिजली पर्याप्त हो जाएगी। हालांकि, उन्होंने जोर दिया कि इन परियोजनाओं में प्रगति बढ़ाई जाए ताकि समयबद्ध तरीके से आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल किया जा सके। उपराज्यपाल ने यह भी दोहराया कि परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समयसीमा किसी भी मामले में समझौता नहीं होनी चाहिए।जम्मू-कश्मीर में कार्यान्वयन के तहत डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस और पीएमडीपी जैसी विभिन्न परियोजनाओं में लागत में वृद्धि पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए, संघ डवै ने क्च्त् के सावधानीपूर्वक निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया और डीपीआर को अन्य राज्यों में सर्वोत्तम प्रथाओं पर तैयार किए जाने पर विचार किया।उपराज्यपाल ने विभाग को निर्देश दिया कि विभिन्न योजनाओं के तहत नए कार्यों को लेने के अलावा, विभाग को उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप पुराने और अप्रचलित बुनियादी ढाँचे के उन्नयन और प्रतिस्थापन के कार्यों को तुरंत पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए।फीडर अलगाव पर चर्चा के दौरान राज्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी किसानों के लिए कृषि पंप-सेट प्रणाली को सौर में परिवर्तित किया जाना चाहिए, जो न केवल किसानों को बिजली के बिल में कटौती करने में मदद करेगा बल्कि सेटअप फीड होने पर उन्हें अतिरिक्त आय उत्पन्न करने में भी मदद करेगा। बिजली क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, राज्यमंत्री ने कहा कि, जम्मू और कश्मीर को नए सिरे से शुरू करने का एक अनूठा लाभ है और केंद्र शासित प्रदेश में अत्याधुनिक सेटअप बनाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने नवीनतम तकनीकों के ज्ञान के साथ अच्छी तरह से परिचित पेशेवरों के साथ समर्पित आईटी पंख स्थापित करने की सलाह दी। उन्होंने आगे कहा कि बिजली मंत्रालय का लक्ष्य देश भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों पर स्विच करना है और जेएंडके को केवल स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापित करके सूट का पालन करना चाहिए।केंद्रीय राज्यमंत्री ने सस्ते स्रोतों के माध्यम से विद्युत मंत्रालय से आवंटित बिजली हिस्सेदारी में वृद्धि के लिए श्र - ज्ञ की मांग पर विचार करना स्वीकार किया। जम्मू-कष्मीर को तदनुसार बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के विचार के लिए एक व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ।बाद में, राज्यमंत्री और उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए बिजली विकास विभाग की 10 परियोजनाओं का ई-उद्घाटन और उद्घाटन किया।उन्होंने 13 प्रशिक्षु सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे, जिन्हें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए एक विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से नियुक्त किया गया है।