मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने आज शाम 4:00 बजे नई दिल्ली स्थित शास्त्री भवन में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश कुमार त्यागी और रजिस्ट्रार के साथ बैठक की।विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने सचिव को इस बात से अवगत कराया कि प्रशासन 5 दिसंबर, 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में आयोजित चर्चाओं के रिकॉर्ड के अनुसार किए गए फैसलों को लागू करने के लिए सभी कदम उठा रहा है।विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों/संस्थानों को स्थायी रिक्ति को भरने से पहले एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में तदर्थ/अस्थायी/ अनुबंध/अतिथि संकाय (फैकल्टी) नियुक्त करने के लिए पहले ही स्पष्ट कर दिया है। इसके लिए दिनांक 20.12.2019 का पत्र देखें।इसके अलावा, विश्वविद्यालय ने ईडब्ल्यूएस योजना के तहत संकाय की अतिरिक्त आवश्यकता का मुद्दा यूजीसी के समक्ष उठाया है। विश्वविद्यालय शिक्षकों की पदोन्नति के लिए प्रारूप (प्रोफार्मा) को अंतिम रूप देगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय यूजीसी के नियमनों के अनुसार पिछली सेवा की गिनती जारी रखेगा।सचिव ने संबंधित हितधारकों से अपील की है कि वे अपना आंदोलन वापस लें और विद्यार्थियों के हित में संस्थानों/कॉलेजों के सुचारू संचालन के लिए काम करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी हितधारकों के वैध हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।