सचिव ग्रामीण विभाग व पंचायती राज, शीतल नंदा ने आज जम्मू संभाग के जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर और रियासी जिलों में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मुद्दों का जायजा लेने के लिए मिशन अंत्योदय (एमए), पीपुल्स प्लान कैंपेन (पीपीसी) और 14 वें वित्तीय आयुक्त अवार्ड के कार्यान्वयन के बारे में प्रगति की समीक्षा बैठक बुलाई।सचिव ने संबंधित अधिकारियों से समय पर पूरा करने के लिए चल रही सभी योजनाओं पर काम की गति बढ़ाने के लिए कहा। उसने उन्हें विभाग के पोर्टल पर एक ही अपलोड करने से पहले सभी योजनाओं से संबंधित डेटा को सत्यापित करने का निर्देश दिया।अधिकांश जिलों में सुविधाकर्ताओं और अग्रणी श्रमिकों के धीमे पंजीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा कि वे पंजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पिछड़ रहे हैं और ग्राम पंचायत विकास पोर्टल (जीपीडीपी) पर इसे अपलोड करें।इस बीच, ग्राम सभाओं को आयोजित करने, सूत्रधार रिपोर्ट को अपलोड करने, जीपीडीपी योजना तैयार करने और संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी ग्राम सभा (जीएस) की बैठकों में लाइन विभागों के सभी फ्रंट लाइन वर्करों और फैसिलिटेटरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के अलावा यह सुनिश्चित करें कि हर प्रस्ताव रिकॉर्ड किया जाए ताकि ऑनलाइन और कागजी कार्रवाई के बीच कोई विसंगति न रहे।शीतल नंदा ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण, 2019 की विस्तृत समीक्षा की, जिसमें प्रश्नावली के संकेतकों के अनुसार एमए प्रारूप भरने और पोर्टल पर अपलोड करने की स्थिति शामिल थी।पीपुल्स प्लान अभियान की समीक्षा करते हुए, उन्होंने कई मुद्दों जैसे कि जीपीडीपी पोर्टल पर जीपीडीपी योजना की तैयारी, अब तक आयोजित ग्राम सभाओं की स्थिति, पीआईबी की स्थापना और पोर्टल पर फोटो अपलोड करना आदि पर विचार-विमर्श किया।बैठक में पीआरआई से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें सीजी और पंचों के प्रशिक्षण के लिए आरजीएसए के तहत जारी धनराशि के आधार पर यूसी, पंचायत भवन का निर्माण और नवीनीकरण, 2020-21 में योजना प्लस पर योजना का अपलोड, डीएससी का पंजीकरण पीआरआईएसॉफ्ट पर लाइन और पीआरआईवाईएसॉफ्ट के माध्यम से भुगतान की स्थिति शामिल है।सचिव ने कुशल कामकाजी और इष्टतम परिणाम के लिए महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में अच्छी बुनियादी सुविधाओं और आवश्यक सुविधाओं पर जोर देते हुए, संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे पुराने जीर्ण-शीर्ण पंचायत घरों का नवीनीकरण सुनिश्चित करें और पायलट आधार पर बढ़ी हुई बुनियादी सुविधाओं के साथ इन महत्वपूर्ण स्थानीय लोकतांत्रिक इकाइयों को सुसज्जित करें। उन्होंने आगे पूछा कि नए पंचायत घर इलाके के लोगों के लिए सुलभ होने चाहिए।उन्होंने पीएमएवाई के तहत प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से कहा कि आवंटित समय के अनुसार मकान का निर्माण पूरा करना है और समयसीमा को पूरा करना है।बैठक में निदेशक ग्रामीण विकास विभाग, सुदर्शन कुमार; निर्देशक पंचायती राज जम्मू व कश्मीर, मोहम्मद रफ़ी; जिला अधिकारियों, बीडीओ और संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के ने भाग लिया।