प्रधान सचिव, पशु और भेड़ पालन और मत्स्य पालन, डॉ. असगर हसन सामून ने आज पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड (पीवीसीएफ), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) सहित पशु और पालन विभाग के केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के बारे में नागरिक सचिवालय में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।डॉ सामून ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीवीसीएफ, केसीसी और डीईडीएस योजनाओं के बारे में पशु और भेड़पालन विभाग, जम्मू और कश्मीर के जिला अधिकारियों से व्यापक जानकारी ली। सभी जिलों के जिला अधिकारियों ने योजनाओं के मामलों को मंजूरी देते हुए मंजूरी के बारे में क्या कदम उठाए जाने के बारे में जानकारी दी।उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकों की समिति (एसएलबीसी) की 110 वीं बैठक में पहले ही निर्णयों पर चर्चा और समीक्षा की और उक्त बैठक के दौरान उन्हें दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों पर बल दिया।डॉ सामून ने बताया कि डेयरी उद्यमिता विकास योजनाओं के तहत दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त हो गई है और अब सरकार डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत लंबित मामलों की यथासंभव मंजूरी के लिए 10 करोड़ रुपये प्रदान करेगी।डॉ सामून ने कहा कि पीवीसीएफ योजना के तहत 132 मामले पहले ही पशुपालन विभाग द्वारा प्रायोजित किए जा चुके हैं, जिसमें केवल 50 मामले जम्मू-कश्मीर में ही खारिज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की है कि कुल 30,321 मामलों पशु और जम्मू-कश्मीर में भेड़ पालन विभाग, जिसमें 6107 अब तक वितरित किया गया है द्वारा प्रायोजित किया गया है। बैठक के दौरान, भेड़ और पशुपालन विभाग के जिला अधिकारियों ने किसानों के कल्याण के लिए ऋण, बीमा की मंजूरी के दौरान उनके द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला। डॉ। सामून ने संबंधित अधिकारियों को सभी मंजूरियों के साथ सभी आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया ताकि वे जल्दी से मंजूरी दे सकें और किसानों के बीच मामलों को खारिज कर सकें।निदेशक, भेड़पालन, जम्मू, संजीव कुमार, निदेशक, पशुपालन कश्मीर, पूर्णिमा मित्तल, संयुक्त निदेशक फार्म, कश्मीर / जम्मू, राष्ट्रपति लीड बैंकों, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि और पशु और भेड़पालन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।