केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने 100 दिनों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा कि मंदी का वातावरण भयभीत करने वाला नहीं हैं । आज रायपुर में आयोजित पत्रकार-वार्ता में श्री गहलोत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे । रोजगार निर्माण के संबंध में उन्होंने कहा कि 17 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बैंक से लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया है । 100 दिनों की उपलब्धि बताते हुए उन्होने कहा कि जम्मू और कश्मीर को मुख्यधारा में लाना, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य को पूरा करने की प्रतिबद्धता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय और अतिरिक्त क्रेडिट विस्तार बैंक ऋण की ब्याज दरों में समय पर कटौती ऑटोमोबाइल क्षेत्र में गति के उपाय, 5 वर्षों में 100 लाख करोड़ रूपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पाइपलाइन को अंतिम रूप देने के लिए गठिक एक अंतर मंत्रालय इन कार्यबल के माध्यम से ब्यापक आर्थिक सुधार किया जा रहा हैं । सीएसआर उल्लंघन को नागरिक दायित्व के रूप में माना जाएगा ।400 करोड़ रूपए से कम के वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियों के कारपोरेट कर में 25 प्रतिशत की कमी हुई है । सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को समाप्त किया गया ।
पोक्सो अधिनियम में संशोधन किया गया बच्चों के यौन हमले के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया । ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2019-ट्रांसजेंडर के अधिकारों का संरक्षण और भेदभाव की रोकथाम जोकि ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों को परिभाषित करता हैं ।किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री किसान योजन का विस्तार 6.37 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य, रेल को देश का विकास इंजन बनाने के लिए 2030 तक निवेश 50 लाख करोड़ रूपए करने की योजना हैं।उन्होंने आगे कहा कि 150 एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्वीकृति दी गई है, 55 पहले से चालू है, 2022 तक हर ग्रामीण परिवार को बिजली और गैस कनेक्शन सुनिश्चित करने का लक्ष्य, 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा उज्ज्वला योजना के तहत 100 दिनों के भीतर 8 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया गया हैं । 80 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को जोड़ा गया है, चंद्रयान-2 के माध्यम से नए क्षितिज की खोज की जा रही हैं । सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का निर्णय लिया गया, अपाचे-हेलीकॉप्टरों को हवाई बेड़े में शामिल किया गया । धारा 370 निरस्त करने के फैसले के साथ जी-7, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस जैसे बड़े देश खड़े हैं । भारत का वैश्विक कद बढ़ा है । ग्लोबल लीडरशिप में भारत अग्रणी रहा हैं ।