राज्यपाल के शिकायत प्रकोष्ठ के तत्वावधान में राज्यपाल केसलाहकार के के शर्मा और के स्कंदन ने आज राज्य के विभिन्न जिलों से अपनी शिकायत के निवारण के लिए आए प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत की।60 से अधिक प्रतिनिधिमंडलों ने आज कन्वेंशन सेंटर, कैनाल रोड, जम्मू में सलाहकारों से मुलाकात की और कई मुद्दों का अनुमान लगाया और उनके तत्काल निवारण का आह्वान किया।विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य अभियंता, संभागीय प्रशासन जम्मू के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे और मुद्दों के शीघ्र निवारण के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त किए।श्री रघुनाथ जी सेवा समिति (जेएंडके) के प्रतिनिधिमंडल ने ऐतिहासिक मंदिरों को धर्म अधिनियम के तहत लाने और विभिन्न धार्मिक मंडलों की तर्ज पर एक अलग शासी बोर्ड के गठन की मांग की।होटल एंड लॉज एसोसिएशन जम्मू ने जम्मू में औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदान किए गए बिजली दरों में छूट की तर्ज पर छूट की मांग की। उन्होंने भगवती नगर में निर्मित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को जल्द शुरू करने के अलावा विशेष रूप से जम्मू के पुराने शहर क्षेत्र में च्भ्म् सुविधाओं के संवर्द्धन का भी आह्वान किया।ड्राई फ्रूट एसोसिएशन ने बागवानी उत्पादों विशेषकर अखरोट और इसकी गिरी पर जीएसटी की छूट की मांग की।ऑल कश्मीर मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन ने भुगतान जारी करने की मांग की।गाँव मोदा बांदी पथला पुराण दारोर कटरा से प्रतिनिधिमंडल ने अन्य क्षेत्रों में वृद्धि के अलावा उनके क्षेत्र में उचित मौसम सड़क के निर्माण की मांग की।शीर्ष अदालत के फैसले के साथ होमगार्ड एसोसिएशन ने अपने पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए मांग की।माहौर से प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र को बेहतर सड़क संपर्क प्रदान करने, उचित मौसम की सड़कों के निर्माण और क्षेत्र में बिजली के ढांचा के उन्नयन से संबंधित कई मुद्दों को उठाया।गांव धनवाल रामनगर से प्रतिनिधिमंडल ने खेल के मैदान, सड़क संपर्क के अलावा अन्य नागरिक सुविधाओं के निर्माण की मांग की।
बेरोजगार पर्यटन पेशेवरों ने एक व्यापक नीति तैयार करने का आह्वान किया, जिसके आधार पर वे सरकारी क्षेत्र में नियुक्त हो सकते हैं।जएकेईडीए नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने अपने संगठन में विभिन्न इंजीनियरिंग श्रेणियों के विभिन्न पदों के लिए अपनी प्रतीक्षा सूची को जल्दी जारी करने का आह्वान किया।कश्मीरी विस्थपित प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से महाशिवरात्रि के त्योहार के मद्देनजर उनकी कॉलोनियों में नागरिक सुविधाओं के उन्नयन के लिए कई मुद्दे उठाए। उन्होंने बिजली और संबंधित सुविधाओं को बढ़ाने का भी आह्वान किया।नागसनी जिला किष्तवाड़ से प्रतिनिधिमंडल ने तहसील का दर्जा देने की मांग की।तहसील अरनास धर्माड़ी और ठाकरकोट जिला रियासी से प्रतिनिधिमंडल ने नई सड़कों के निर्माण, उचित मौसम सड़कों के स्थाईकरण और नलकूप की स्थापना के लिए मांग की।कालीधार से प्रतिनिधिमंडल ने कालीधार रेंज में वृक्षारोपण की मांग की।पीएचई चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रतिनिधिमंडल ने अगली उच्च श्रेणी के लिए उनकी पदोन्नति सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने की मांग की, जैसे कि विभाग के विभिन्न अन्य श्रेणियों जैसे चपरासी, आदेशों आदि में किया जा रहा है।पूर्ववर्ती मिल्क फेडरेशन प्लांट के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने पेंशनरों को लाभ प्रदान करने की मांग की, जैसा कि कश्मीर डिवीजन के समान रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ किया गया है।कई अन्य प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों ने राजस्व, उद्योगों, परिवहन, दैनिक ग्रामीणों को मजदूरी का भुगतान न करने, पीएचई के संवर्द्धन, पीडीडी इन्फ्रा, आवास, कृषि, बागवानी से संबंधित कई मुद्दों को उठाया और निवारण के लिए तत्काल उपाय करने का आह्वान किया। सलाहकारों ने प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि उनके द्वारा प्रक्षेपित मुद्दों को कम से कम संभव समय में सुलझाया जाएगा और शिकायतों के शीघ्र निपटान और लोगों को हो रही समस्याओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मचानिज़म पहले से ही रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विभागों को पहले से ही निर्देशित किया गया है और राज्यपाल प्रशासन को उनके निपटान की स्थिति के बारे में आवश्यक फीड बैक भी प्रदान कर रहा है।