सुगम्य भारत अभियान के तहत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने बाधा मुक्त वातावरण के लिए दिव्यांगों के लाभ के लिए 11 राज्य सरकार की इमारतों के निर्माण के लिए जम्मू व कश्मीर सरकार को पहली किस्त के रूप में 5.09 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया है।सचिव समाज कल्याण, डॉ फारूक अहमद लोन के अनुसार, राज्य सरकार ने दिव्यगों के लाभ के लिए सरकारी भवनों में अवरोध मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए 21.46 करोड़ रुपये की डीपीआर प्रस्तुत की थी और सभी डीपीआर केंद्रीय मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण के लिए स्वीकृत किए गए थे।उन्होंने कहा कि 21.46 करोड़ रुपये की स्वीकृत परियोजना लागत के खिलाफ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने पहले चरण में 10.74 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जिसमें से 5.09 करोड़ रुपये 31 दिसंबर 2018 को जारी किए गए थे ताकि उन्हें शुरू किया जा सके।डॉ लोन ने कहा कि मंजूरी में समाज कल्याण निदेशालय के लिए 2.57 करोड़ रुपये; नागरिक सचिवालय श्रीनगर के लिए 56.71 लाख रुपये; जिला समाज कल्याण कार्यालय श्रीनगर के लिए 1.89 करोड़ रुपये; विधानसभा परिसर के लिए 1.85 करोड़ रुपये, श्रीनगर नगर निगम के लिए 1.85 करोड़ रुपये, पुलिस मुख्यालय के लिए 80 लाख रुपये; 5.33 करोड़ का पुलिस नियंत्रण कक्ष; पुराने सचिवालय भवन के लिए 2.57 करोड़ रुपये; जेएंडके स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए 1.13 करोड़ रुपये, एसडीए बिलिं्डग के लिए 3.02 करोड़ रुपये और उद्योग निदेशालय के लिए 84.25 लाख रुपये हैं।