राज्यपाल के सलाहकार बी बी व्यास ने मंगलवार को कहा कि सामाजिक संगठन (सीएसओ) सरकारी योजनाओं के निमार्ण और प्रभावी प्रत्यारोपण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इस प्रकार समाज के जरूरतमंद वर्गों को कुशल तरीके से पहुंचने में मदद कर सकते हैं। राज्यपाल के सलाहकार एक दिवसीय सम्मेलन में बोल रहे थे जिसमें नीति आयोग, राज्य सरकार और राज्य से सीएसओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सलाहकार ने कहा कि यह मंच एक बड़ा अवसर प्रदान करता है क्योंकि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के 14 प्रतिनिधियों और राज्य सरकार के प्रतिनिधि सीएसओ के साथ बातचीत के लिए उपलब्ध हैं और साथ में वे सरकारी योजनाओं के कामकाज में मूल्य जोड़ सकते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सम्मेलन केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करने में मदद करेगा। व्यास ने यह भी कहा कि सम्मेलन दूसरी तरफ से आवाज सुनने का मौका देता है।
उन्होंने कहा, “ये बातचीत सभी योजनाओं को समावेशी बनाती है और गरीब वर्गों के विशेष रूप से महिलाओं, विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों, जरूरतमंद बच्चों आदि जैसे लोगों को कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की प्राथमिक चिंताओं को संबोधित करती है।“सलाहकार ने कहा कि विकास एक बहु-सांप्रदायिक और बहु-सार्थक चुनौती है और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सभी हितधारकों से संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग, एनआईटीआई आयोग और सीएसओ को संयुक्त रूप से मुद्दों का समाधान करना चाहिए और समाज के लाभ के लिए बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। व्यास ने कहा कि सीएसओ सरकारी अधिकारियों के डिजाइन और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारियों को मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में भी मदद करता है।
सम्मेलन के दौरान, नीति आयोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिकारियों और सीएसओ और शोध छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच महिला सशक्तिकरण, मातृ और शिशु देखभाल, कानून में संघर्ष, युवा सशक्तीकरण आदि के विशयों पर विस्तृत चर्चा आयोजित की गई।
प्रतिभागियों द्वारा समाज के निराश वर्गों के कल्याण और सुधार के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए। विशेष सचिव नीति आयोग ने अपने संबोधन के दौरान राज्य में सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने हमारे देश के पहाड़ी इलाकों में सामाजिक क्षेत्र के खर्च में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने यह भी कहा कि 24 अटल इनोवेशन लैब वर्तमान में राज्य में काम कर रहे हैं। प्रधान सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा डॉ पवन कोतवाल, आयुक्त सचिव सड़क एवं भवन खुर्शीद अहमद शाह, सचिव सामाजिक कल्याण फारूक लोन, सचिव ग्रामीण विकास विभाग शीतल नंदा, सचिव सूचना प्रौद्योगिकी सौगात विश्वास, सचिव पर्यटन और स्कूल शिक्षा रिगज़िन साम्फेल, सचिव सामाजिक कल्याण बोर्ड खालिद हुसैन मलिक, महानिदेशक स्वास्थ्य कश्मीर डॉ सलीम उर रहमान, पिं्रसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर डॉ समिया रशीद, मिशन निदेशक आईसीडीएस वीर जी हांगलू, मिशन निदेशक महिला सशक्तिकरण रिफत आरिफ, और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सम्मेलन में भाग लिया।