राज्य विधानसभा के निलंबन की अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (सीडीएस) के कार्यान्वयन के संदर्भ में, सभी जिला विकास आयुक्त (डीडीसी) को निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (सीडीएस) के तहत सभी चालू कार्यों के निश्पादन को जारी रखने और मौजूदा समय रेखाओं के अनुसार पूरा किए जाने के लिए निर्देश दिया गया है। इसी तरह, जिन कार्यों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया है या विस्तृत अनुमान तैयार किए गए हैं लेकिन भौतिक रूप से शुरू नहीं किए गए हैं, विधायक की स्वीकृति के अनुसार विधायक के खाते में धन की उपलब्धता के अधीन विधायकों (पूर्ण और चल रहे कार्यों दोनों के लिए लेखांकन के बाद अनुचित संतुलन की गणना की जा सकती है) प्रशासनिक अनुमोदन और सभी निर्धारित कोडल औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद शीघ्रता से निश्पादित किया जाएगा। इस बीच, राज्य विधानसभा के निलबंन की घोषणा से पहले की पहचान की गई है, लेकिन जहां काम के अनुमानों को तैयार या अधिकृत नहीं किया गया है, जिला विकास आयुक्तों द्वारा इसकी पूर्ति विधायक के खाते में सीडीएस दिशानिर्देश और शेष राशि की उपलब्धता के अधीन अनुमोदन के लिए भी विचार किया जाएगा।
यह सभी जिला विकास आयुक्तों पर आगे प्रभावित हैः 1 यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पिछली तारीख प्राधिकरण प्राप्त नहीं हुआ है, एक सुदृढ़ तंत्र तैयार करें। इसके अलावा, डीडीसी सभी लंबित कार्यों कर अधिकृत करने के एक सप्ताह के भीतर, पीडी और एमडी की कार्यवार सूची प्रस्तुत करें। इस अभ्यास के परिणामस्वरूप किसी भी उल्लंघन न केवल कार्यों को रद्द होगा बल्कि उचित प्रशासनिक कार्रवाई भी आमंत्रित करेगा; 2. व्यक्तिगत अंतराल पर काम के निश्पादन की गति और गुणवत्ता की व्यक्तिगत निगरानी करें ताकि बड़े सार्वजनिक अच्छे के लिए किसी भी कीमत या समय के बिना पूरा किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए डीडीसी, अपने क्षेत्र की यात्रा और जन पहुंच कार्यक्रमों को तेज करें । डीडीसी 31 अगस्त, 2018 से पहले या उससे पहले पीडी और एमडी को राजकोशीय तस्वीर (इस परिपत्र के अनुसार व्यय और अनुमानित व्यय का आकलन) की रिपोर्ट करेगे। 3. पीडी और एमडी किसी भी यादृच्छिक / अन्य चेक या सत्यापन (ओं) को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा सुनिश्चित करें कि अधिकृत कार्य सामान्य सार्वजनिक हित में हैं और सीडीएस दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।