उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने आज कहा कि सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सभी संभावित क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एकमात्र व्यवहार्य स्रोत है और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जिसके लिए सरकार अपने समग्र विकास के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। कश्मीर तथा जम्मू चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज समेत विभिन्न औद्योगिक निकायों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले ही हाल ही में प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य संबंधित केंद्रीय नेतृत्व के साथ जम्मू-कश्मीर राज्य को उत्तर-पूर्व राज्यों की समानता पर विशेष रियायतें देने का मुद्दा उठाया है, जो मांग पर काफी आशावादी थे और संभव है कि जल्द ही केंद्र सरकार द्वारा एक निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने राज्य में, खासकर कश्मीर घाटी में औद्योगिक क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए, एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए सभी हितधारकों से सहयोग की मांग की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार उद्योगपतियों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखेगी और योग्यता पर उनके सभी उत्कृष्ट मुद्दों को संबोधित करेगी।
वित्त मंत्री सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, जो बैठक में उपस्थित थे, ने कहा कि वित्त विभाग उद्योग व वाणिज्य विभाग के सभी प्रस्तावों और मुद्दों की प्राथमिकता पर जांच करेगा और इन्हें उचित तरीके से संबोधित करेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राज्य में उद्योग के विकास के लिए बहुत उत्सुक हैं और सभी आवश्यक उद्योग-अनुकूल कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने उद्योग में उद्योग के आगे प्रचार के लिए उद्योगपतियों के विचारों की मांग की। प्रधान सचिव उद्योग व वाणिज्य शैलेंद्र कुमार ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों के समग्र परिदृश्य और उद्योगपतियों के कल्याण और उद्योग के प्रचार के लिए हाल के वर्षों में किए गए पहलों पर जानकारी दी। बैठक में आयुक्त/ सचिव पीडीडी हृदेश कुमार सिंह और उद्योग व वित्त विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।अध्यक्ष, जेसीसीआई, राकेश गुप्ता, केसीसीआई अध्यक्ष जावेद अहमद टेंगा, एफसीआईके के अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ मीर, अध्यक्ष एफसीआईजे ललित महाजन और औद्योगिक संघों के अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने उद्योगपतियों को पेश आने वाले मुद्दों को उजागर किया और राज्य में उद्योगों की वृद्धि के लिए मूल्यवान सुझाव दिए। उन्होंने राज्य औद्योगिक नीति के तहत विभिन्न मौजूदा मानदंडों को आराम से उद्योगपतियों, विशेष रूप से लघु उद्योगों के हितों की सुरक्षा के लिए कहा।