आवास एवं शहरी विकास विभाग के मंत्री सत शर्मा ने आज सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आवास एवं शहरी विकास क्षेत्र में विभाग द्वारा शुरू किये गये विभिन्न विकास कार्यो को धनराशि का सही उपयोग कर समय पर पूरा किया जाये ताकि राज्य के विकास को गति मिल सके। मंत्री ने यह बात आज जेके हाउसिंग बोर्ड श्रीनगर तथा जम्मू विकास प्राद्यिकरणों और लावडा की निदेशकमंडल बैठकों की अध्यक्षता करते हुए कही। आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री आसिया नकाश, आवास एवं शहरी विकास विभाग के वित्तयुक्त के बी अग्रवाल, वित्तय विभाग के प्रमुख सचिव नवीन चौधरी, मंडलायुक्त जम्मू तथा कश्मीर, आरएंडबी के आयुक्त सचिव, पर्यटन सचिव, जेडीए, एसडीए, जेके लावडा के उपाध्यक्ष, आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक जेएमसी, एसएमसी के आयुक्त, जम्मू, श्रीनगर के उपायुक्त, चीफ टाउन प्लानर जम्मू, कश्मीर, यूईईडी के मुख्य अभियंता तथा अन्य वरिश्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे। जम्मू तथा श्रीनगर के विकास प्राद्यिकरणों की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए मंत्री ने उनके द्वारा लिये गये विभिन्न कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये ताकि इन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। सत शर्मा ने कहा कि इन प्राद्यिकरणों की भूमिका बहुत ही अनिवार्य है क्योंकि इन्हें राज्य की दोनों राजधानी शहरों को विकसित करने का जनादेश सौंपा गया है तथा अधिकारियों को धार्मिक भाव से अपने कतर्व्य का निर्वाह करना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को अपनी सम्पतियों पर नियमित निगरानी बनाई रखनी चाहिए तथा उनहें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पर्याप्त जमीन के साथ सरकारी संस्थान उपलब्ध करवाने की स्थिति में हों ताकि वे वहां पर कार्यालयों तथा सम्बंधित ढांचों का निर्माण कर सकें। जेके हाउसिंग बोर्ड की बोर्ड बैठक में सम्बोधित करते हुए मंत्री ने प्रबंध निदेशक को एक ढांचागत प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये जिसके द्वारा वे राज्य के लोगों को लिए नई आवास कालोनियां स्थापित कर सके। सत शर्मा ने बोर्ड द्वारा शुरू किये जा रहे विभिन्न अन्य विकास कार्यो को तेजी से पूरा करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इन्हें समय पर पूरा किया जाना चाहिए ताकि निर्धारित लाभार्थियों को समय पर इनका लाभ मिल सके। जेके लावडा के निदेशकमंडल बैठक को सम्बोधित करते हुए मंत्री ने डल झील को राज्य का ताज बताया तथा अधिकारियों पर झील के संरक्षण कार्य में तेजी लाने के लिए बल दिया। बैठक में प्राद्यिकरणों तथा हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ प्रदान करने की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि सरकार वित्तय विभाग द्वारा पीएसयू की अधिसूचना जारी करने के बाद बहुत जल्द कर्मचारियों को इसका लाभ देगी। जेके लावडा के कैयूअल लेबर के लिए श्रम विभाग द्वारा जारी एसआरओ 460 के विस्तार के मामले को भी स्वीकृति दी गई।