बागवानी, कानून, न्याय व संसदीय मामलों के मंत्री सैयद बशरत अहमद बुखारी ने आज केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया जिसमें अमेरिका और अन्य विकसित राष्ट्रों से आयातित बादाम और अखरोट सहित पांच उत्पादों पर 100 प्रतिशत तक आयात शुल्क बढ़ाया गया है। मंत्री ने कहा कि यह कदम सस्ते आयात को रोकेगा और घरेलू उत्पादकों की रक्षा करेगा जिन्हें अखरोट की अच्छी गुणवत्ता के बावजूद अंतरराष्ट्रीय आयात से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय उत्पादन के लिए बाजार वरीयता भी बढ़ेगी। अनिवार्य रूप से, सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 8ए के तहत आयात शुल्क बढ़ाने के लिए ‘आपातकालीन शक्तियों’ का इस्तेमाल करते हुए वित्त मंत्रालय ने अखरोट पर बुनियादी सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। बादाम पर भी शुल्क 65 रुपये प्रति किलोग्राम से 100 रुपये प्रति किग्रा हो गया है, जबकि गेहूं पर मूल सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया गया है। प्रोटीन कन्संट्रेट पर आयात अब 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के अधीन होगा। हालांकि, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क (सीबीआईसी) बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचनाओं के मुताबिक, प्रोटीन कन्संट्रेट पर और प्रोटीन पदार्थों पर 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 फीसदी तक कर दिया गया है।