वित्त, शिक्षा, श्रम एवं रोजगार मंत्री सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि राज्य सरकार क्लैरिकल कैडर कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से देख रही है और जल्द ही उनके पक्ष में फैसला लिया जाएगा। मंत्री ने आज यहां आश्वासन दिया, ‘ सबसे महत्वपूर्ण 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए हमने कर्मचारियों की सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है । क्लर्किकल कैडर में वेतन विसंगति को हटाने की मांग सहित लंबित मुद्दे सरकार के सक्रिय विचार में हैं। उन्होंने कहा कि वेतन विसंगति के मुद्दे की पूरी तरह से समीक्षा करने और इस लंबे लंबित मामले को हल करने के लिए सिफारिशें करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि समिति से तीन महीने की अवधि के भीतर विस्तृत सिफारिशें जमा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पैनल अपनी रिपोर्ट जमा करने के बाद कार्य करने में कोई समय नहीं लगेगा। समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने वित्तीय वित्तीय बाधाओं के बावजूद अपने कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू किया है।
इस बीच, वित्त मंत्री ने क्लैरिकल कैडर कर्मचारियों से सरकार में विश्वास रखने और अपनी हड़ताल को बंद करने के लिए कहा। मंत्री ने कहा ‘घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार पहले से ही वेतन विसंगति को हटाने के लंबे लंबित मुद्दे को हल करने की प्रक्रिया में है।’ मंत्री ने कहा कि मैं लोगों को असुविधा से बचाने के लिए सभी कर्मचारियों को काम फिर से शुरू करने की अपील करता हूं। इससे पहले, नागरिक सचिवालय कर्मचारी संघ प्रतिनिधियों समेत विभिन्न कर्मचारियों के संघों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के लाभों का विस्तार करने के लिए सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार कर्मचारियों की अन्य मांगों को भी पूरा करेगी, जबकि यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक अधिकारी राज्य में सुशासन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समर्पण के साथ काम करेगा।