कृशि मंत्री गुलाम नबी लोन हंजूरा की अध्यक्षता में आज जिला विकास बोर्ड राजौरी की बैठक आयोजित की जिसमें वर्तमान विता वर्श 2017-18 के योजना कार्य की समीक्षा की गई।विधान परिशद के सदस्य विवोध गुप्ता, जम्मू व कश्मीर राज्य पहाडी सलाहकार बोर्ड के उपचेयरमैन कुलदीप राज गुप्ता, जिला विकासायुक्त डॉ शाहिद इकबाल चौधरी, विभिन्न विभागों के प्रमुख तथा अन्य वरिश्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। चेयरमैन ने गत डीडीबी बैठक में लिये गये निर्णयों को लागू करने की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने सभी निर्णयों को अक्षरशः लागू करने के लिए प्रभावी प्रक्रिया को विकसित करने के निर्देश दिये ताकि जमीनी स्तर पर लाभ हो सकें। उन्होंने ग्रामीण तथा दूर दराज़ के क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से सम्बंधित जागरूकता बढाने पर भी बल दिया। जिले में किये गये कार्यों की क्षेत्र तथा योजना बार समीक्षा करते हुए हंजूरा ने सम्बंधित कार्यकारी एजैंसी को सभी परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये।स्वास्थ्य क्षेत्र की समीक्षा करते हुए मंत्री ने सम्बंधितों को जिले में सभी चालु तथा नये अस्पताल भवनों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।मंत्री को जानकारी दी गई कि जब्बर से होकर चिटटीभाती, साजबसन, पल्गर अखोरी, गंभीर खंखरी, दाबर से शाह जमाल, बरेरी से दनीका, सियोट से ताकिया से होकर एमएस समरौली चटठा सडक को चालू विता वर्श के दौरान पूरा किया गया है।
मंत्री को यह भी बताया गया कि 139 करोड रु की लागत से राजकीय चिकितसा कालेज राजोरी का निर्माण चल रहा है तथा कालेज भवनों को समय पर पूरा किया जायेगा। मंत्री ने सम्बंधित अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हुए इसे निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिये।बैठक में उठाये गये विभिन्न मुद्दों पर प्रतिक्रिया जताते हुए मंत्री ने इन मुद्दों का उचित निवारण करने के निर्देष दिये।मंत्री ने जिला प्रशासन को कोई भी विकेास परियोजना बनाने से पहले स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल करने के निर्देश दिये। उन्होंने उन्हें भी पिछली डीडीबी बैठकों में लिये गये निर्णयों को अक्शरशः लागू करने के लिए कहा।मंत्री ने कहा कि राज्य का विकास वर्तमान सरकार का प्रमुख एजेंडा है तथा राजोरी को एक माडल जिला बनाना पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मइ सईद का सपना था।स्थानीय प्रतिनिधियों ने विभिनन मुद्दे उठाये तथा अपने अधिकार निर्वाचन क्षेत्रों की मांगे भी रखीं, जिस पर चेयरमैन ने उन्हें शीघ्र ही इनका निवारण करने का आश्वासन दिया।इससे पूर्व डीडीसी ने बैठक को जिले में विभिन्न विभागों की भौतिक एवं विŸा उपलब्धियों से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि वर्श 2017--18 के लिए मंजूर 205.13 करोड़ रु की राशि में से 139.31 करोड रु उपलब्ध रखे गये तथा वर्तमान वित वर्श 2017-18 के लिए मंजूर योजनाओं पर 122.61 करोड रु का व्यय हुआ है।