ऊर्जा राज्य मंत्री आसिया नकाश ने आज सदन को बताया कि जम्मू व कश्मीर राज्य ऊर्जा विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) के विŸाीय पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव विŸा विभाग को पेश किया जा चुका है तथा इस प्रक्रिया को 2019-20 तक पूरा किया जायेगा।अशोक खजुरिया के एक प्रष्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि बजट निर्णय के अनुसार निगम द्वारा योजना नीधि के रूप में प्राप्त की गई 43 करोड रु की निधि ऋण के रूप में ली जायेगा और सरकार को इस का भुगतान किया जायेगा तथा सरकार निगम की 2400 करोड रु की ऊर्जा खरीद देनदारियों को निपटायेगी।इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि एक बार ये दोनों लेनदेन हो जाते है तो दोनों लेनदेनों के 1900 करोड के अंतर को कम्पनी में शेयर के तौर पर लिया जायेगा।उन्होंने कहा कि विŸाीय पुनर्गठन के लिए प्रस्तावित कदम एक बार लागू हो जायेगे तो निगम आगामी परियोजनाओं के लिए राशि जुटाने हेतु आईपीओ शुरू करेगा।सदस्य सैफउदीन भट्ट ने अनुपूरक प्रष्न पुछे।