बागवानी मंत्री सैयद बशारत अहमद बुखारी ने आज बागवानी सचिव मंजूर अहमद लोन को निर्देश दिया कि वे अदालत के मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए सभी विभागीय मामलों की पूरी समीक्षा करें। सचिव, विधि विभाग, न्याय एवं संसदीय मामलों अब्दुल माजिद भट्ट भी बैठक में उपस्थित थे।सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए, मंत्री ने बागवानी सचिव को विभागीय स्तर पर वास्तविक मामलों के अदालत से निपटन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ये उपाय कानूनी बाधाओं को दूर करेंगे ताकि विभाग फलों के उत्पादकों/ किसानों के लिए एक सुविधादाता के रूप में अपना जनादेश पूरा कर सके।मंत्री ने जटिल मामलों को लेने के लिए कहा, जिनकी योग्यता के आधार पर शीघ्र निपटान के लिए अदालत में लड़े जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा इन मामलों के अनुवर्तीकरण में देरी के कारण विकास प्रयासों को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
मंत्री ने सचिव के साथ विभिन्न कर्मचारी कल्याणकारी चिंताओं पर व्यापक चर्चा की और सभी स्तरों पर अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के अलावा एक समर्थक कर्मचारी दृष्टिकोण के लिए निर्देश दिया।गैर-राजपत्रित कर्मचारियों के डीपीसी के मुद्दे को उठाते हुए, मंत्री ने सचिव को बागवानी निदेशक जम्मू, बागवानी निदेशक कश्मीर और निदेशक योजना और विपणन से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए एक त्वरित गति प्रदान करने के निर्देश पारित करने के निर्देश दिए।मंत्री ने कर्मचारियों को ग्रेड और चार्ज भत्ते को जारी करने में देरी के संबंध में भी पूछताछ की। उन्होंने मुद्दों को सुलझाने के निर्देश दिए ताकि कर्मचारियों को इन भत्ते को प्राप्त किया जा सके, साथ ही डीपीसी से जल्द ही मंजूरी मिल सके।