उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह ने आज कहा कि सरकार ने एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है जो ट्रांसमिशन और वितरण हानियों को कम करने के अलावा बिजली के अधिक उत्पादन को सुनिश्चित करेगी जो उपभोक्ताओं को 24 घंटे निरंतर बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए मोटे तौर पर कारक होगी।उपमुख्यमंत्री ने आज बगलिहार चंद्रकोट में एक उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न चरणों में जम्मू कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाली जल विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह कहा। विधायक रामबन नीलम कुमार लंगेह, आयुक्त सचिव विद्युत विकास विभाग धीरज गुप्ता, उपायुक्त रामबन तारिक हुसैन गनई, एमडी जेकेपीडीसी शाह फैसल, एसएसपी रामबन मोहन लाल, मुख्य इंजीनियर बगलिहार अरुण कुमार वैद, मुख्य इंजीनियर सावलाकोट आर एस बढवाल बैठक में उपस्थित थे।उपमुख्यमंत्री ने आगामी बिजली परियोजनाओं पर तेजी से नजर रखने पर बल दिया और राज्य के विशाल जल विद्युत क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि सरकार राज्य को 24 घंटे की शक्ति प्रदान करने के लिए काम कर रही है और इस संबंध में विभाग द्वारा विभिन्न पहल की गई है। ‘दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना’ (डीडीयूजेवाई) के तहत राज्य के विद्युतीकृत गांवों को विद्युतीकरण किया जाएगा और आरपीडीआरपी, आईपीडीएस जैसी अन्य योजनाएं भी बिजली के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए शुरू की गई हैं ।
राज्य की विशाल पनबिजली क्षमता और विशेषकर रामबन और चिनाब के उपयोग के लिए उठाए जाने वाले विभिन्न पहलों की चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दो मेगा जलविद्युत परियोजना सावलकोट और किरथई की निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है और सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं सहित अन्य परियोजनाओं का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्य जल विद्युत परियोजनाओं पर काम जल्द शुरू किया जाएगा ताकि राज्य बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाए।डॉ सिंह ने पीडीडी के अधिकारियों को बिजली चोरी रोकने के लिए विधायकों, जिला प्रशासन के अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर फीडर क्षेत्र में बिजली की चोरी पर प्रभावी नजर रखने के लिए एक अनुसूची फीडर तैयार करने के लिए एक्सईएन पीडीडी को निर्देश दिया जिसमें अधिकारियों और अन्य स्थानीय गणमान्य व्यक्ति शामिल होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बिजली की चोरी विभाग के लिए एक चुनौती है और बिजली चोरी रोकने के लिए सामाजिक सतर्कता जरूरी है।
उपमुख्यमंत्री ने बगलिहार परियोजना में बिजली उत्पादन की समीक्षा की और इसके ट्रांसमिशन स्टेटस की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को समन्वय में काम करने का निर्देश दिया ताकि बिजली उत्पादन की मात्रा बढ़ा दी जा सके और फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो सके।एमडी जेकेएसपीडीसी ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए एक विस्तृत प्रगति रिपोर्ट दी और विभिन्न चरणों में निगम द्वारा निश्पादित परियोजनाओं से संबंधित अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की।विधायक रामबन ने देसा इलाके में ब्रह्म धार मालावा सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना के निर्माण के मुद्दे को उठाया।मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को संभावना का पता लगाने और परियोजना के प्रस्ताव को तैयार करने का निर्देश दिया।इससे पहले कई प्रतिनिधिमंडलों ने उपमुख्य मंत्री से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों और समस्याओं के बारे में जानकारी दी। स्थानीय लोगों के एक प्रतिनिकधमंडल ने अपनी मांगों पर प्रकाश डाला, जिसमें परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, सावलकोट परियोजना में पानी में डूबने वाले क्षेत्र के निवासियों के लिए मुआवजा, बागलिहार के पास हर घर में मुफ्त बिजली की 100 यूनिट उपलब्ध कराई जाना शामिल थे।जेकेपीडीसी के दैनिक मजदूरों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने नियमितकरण का मुद्दा उठाया और उपमुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया और सूचित किया कि इसके निवारण के लिए पहले से ही मामला उठाया गया है।उन्होंने उपायुक्त रामबन को निर्देश दिया कि वह क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास के लिए स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) के तहत एक योजना तैयार करे।