अपने लिए गए कठोर फैसले से पीछे हटने की प्रक्रिया में,हिमाचल मंत्रिमंडल ने गत दिवस मत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ और उसकी संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए लीज पर भूमि रद्द करने के निर्णय को वापस ले लिया हैI इस सूत्रों ने कहा की हिमाचल क्रिकेट को दिए गए ज़मीन के पट्टा और अन्य कथित अनियमितताओं से जुड़ा प्रत्येक मामला अब अलग ढंग से देखा जायेगा I इससे पूर्व सरकार ने अपनी काबिना के 26 अक्टूबर के निर्णय के बाद रातोंरात हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की पर लीज़ रद्द होने के बाद कब्जा कर लिया थाI उच्च न्यायालयने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की याचिका पर यथास्थिति पूर्व के आदेश दिए थे और सम्पत्ति एच पी सी ऐ को मिल गयी थी , मामला अभी भी अदालत में लंबित है और इस मामले की 28 नवंबर को आगे बहस होनी है I इस बीच , राज्य सरकार ने खेल निकायों के कामकाज को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने की योजना तैयार की है, और सरकार का मत है “ हमारी एकमात्र चिंता खेल निकायों के कामकाज में पारदर्शिता और ईमानदारी से खेल सुनिश्चित करना है ताकि प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा खेल संघों को व्यक्तिगत जागीर में परिवर्तित नहीं किया जा सके I
हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने इस बार सियासत सम्भालते ही भाजपा की जड़ें हिलाने की कवायत पर बल देने का कार्य किया है I भाजपा का परदेश में सबसे मज़बूत दिखाई देने वाला तम्बू एच पी सी ए ही था जिसे पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चला रहे है ,और इसी पर सरकार ने पूरा जोर लगाया I इस खेल के राउंड वन में सरकार ने दी गयी जमीनों की लीज़ रद्द कर संख की प्रापर्टी पर कब्ज़ा कर जीत हासिल की परन्तु इस का उधार एच पी सी ए ने कोर्ट से मिली राहत से चुकता किया और मैच 1-1 पर बराबर कर दिया I सरकार अब इस खेल में अगला बाउन्सर फैंकने से पूर्व अपने क्षेत्र रक्षण का फिर से जायजा लेना चाहती है और इसी कड़ी में सरकार ने लीज़ रद्द करने के काबिना फैसले को भी बापिस ले लिया है I