संगरूर से लोक सभा मैंबर और आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन भगवंत मान ने कहा पंजाब में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। फाजिल्का जेल में शिव लाल डोडा को मिलने गए 25 अकाली नेताओं के मामले पर प्रतीकर्म देते मान ने कहा कि पंजाब के हालात इस तरह के बने हुए हैं कि जेलों में अकालियों को आने-जाने के में किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ती। परन्तु चुनाव आचार संहिता लगने के कारण इनकी गिरफ्तारी हुई और अकालियों का असली चेहरा पंजाब की जनता के सामने आ गया। मान ने कहा कि यह वही शिव लाल डोडा है, जिसको अबोहर के दलित नौजवान भीम टांक के कत्ल की साजिश के दोषों अधीन गिरफ्तार किया गया था और अब जेल में बंद है। मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते मान ने कहा कि अकाली नेताओं का बड़ा ग्रुप फाजिल्का जेल में बंद बादल दल के अबोहर विधान सभा हलके इंचार्ज शिव लाल डोडा के साथ मुलाकात करने गया था। इस बारे में सवाल करते भगवंत मान ने पंजाब के उप मुख्य मंत्री सुखबीर सिंह बादल को सवाल किया कि दलित व्यक्ति के कत्ल के दोषी को अकाली नेता जेल में क्यों मिलने गए। वड़ैच ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल यह स्पष्ट करें कि क्या शिरोमणी अकाली दल की तरफ से ऐसे नेताओं को पहल दी जाती है, जो दलितों का कत्ल और उन पर अत्याचार करते हैं।
इस के साथ ही भगवंत मान ने कहा कि पंजाब में शराब माफिया की तरफ से दलितों की हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उन्होंने कहा कि जैतों के गांव झक्खड़वाल के एक दलित व्यक्ति जसविन्दर सिंह की शराब माफिया ने चाकूओं के साथ हत्या कर दी और बचाव करने गए उसके भतीजे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। मान ने कहा कि बादलों की शह पर शराब माफिया इतनी बुरी तरह हावी हो चुका है कि उसके लिए मनुष्य की जिंदगी की कोई कीमत नहीं। रोजाना किसी न किसी जगह पर शराब माफिया के सरगने की तरफ से लोगों को कत्ल किया जा रहा है, परन्तु पुलिस की भूमिका सिर्फ मूक दर्शक बने रहने तक की है। भगवंत मान ने पंजाब की जनता को भरोसा दिया है कि दो महीने के बाद सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार का गठन हो जाएगा और दलितों पर अत्याचार और कत्ल के जितने भी मामले हैं, उन की गहराई के साथ जांच की जाएगी और दोषियों को मिसाली सजा दी जाएगी, जिससे कोई दलितों के खिलाफ ऐसी घिनौनी हरकत न कर सके। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी दलितों के हकों की चौकीदारी करेगी और उन पर होते अत्याचारों को रोकना सरकार की प्राथमिक्ता होगी।