उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास अक्टूबर में करेंगे। ऐसे वक्त में किसानों की ओर से भूमि अधिग्रहण को लेकर कोई मुश्किलें न हों, इसके लिए सरकार अभी से तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार आलोक रंजन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक लगभग 3500 से अधिक बैनामा किसानों से आम सहमति के आधार पर कराया जाए।आलोक रंजन गुरुवार को शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की बैठक कर ताजगंज परियोजना, मुगल म्यूजियम, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, समाजवादी पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे आदि परियोजना के कार्यो की प्रगति की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे।आलोक रंजन ने कहा कि समाजवादी पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आगामी अक्टूबर में कराने के लिए 30 सितंबर तक लगभग 3500 से अधिक बैनामा किसानों से आम सहमति के आधार पर कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए।
उन्होंने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे परियोजना के कार्यों की प्रगति की प्रशंसा करते हुए कहा कि तीन वर्ष में पूर्ण होने वाली परियोजना को मात्र 22 माह में पूर्ण करने के लक्ष्य को पूरा कराने में विभागीय अधिकारी प्रशंसा के पात्र हैं।उन्होंने लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे मार्ग में यूपीपीसीएल द्वारा हटाए जाने वाले पोल एवं तारों को हटाने का कार्य धीमी गति से होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि विभाग अपने कार्यों में गति लाकर विद्युत तारों को हटाने का कार्य समय से पूरा करे, ताकि परियोजना के कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो।बैठक में प्रमुख सचिव (वित्त) राहुल भटनागर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (यूपीडा) नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव (आईटी) आर.के. तिवारी, सचिव मुख्यमंत्री पार्थ सारथी सेन शर्मा सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।