पंजाब सरकार द्वारा बिस्त दुआब कैनाल और कंडी कैनाल स्टेज़-1 के निकास छेदों से अंडरग्राउंड पाईपलाइनों द्वारा सिंचाई का प्रौजेक्ट मंजूर किया गया है जिससे राज्य का 1 लाख 74 हजार 952 हेक्टयर अतिरिक्त रकबा सिंचाई अधीन आयेगा। इन प्रौजेक्टों पर 625.31 करोड़ रुपये अनुमानित लागत आयेगी।पंजाब के सिंचाई मंत्री स. शरणजीत सिंह ढिल्लों ने यह जानकारी देते हुये बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल के अथक प्रयासों स्वरूप भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अधीन दो नये प्रौजेक्टों बिस्त दुआब कैनाल तथा कंडी कैनाल स्टेज-1 के निकास छेदों से अंडरग्राउंड पाईपलाईनों द्वारा सिंचाई सुविधांए प्रदान करने के लिए एक विशेष प्रौजेक्ट को मंजूर किया गया है ताकि राज्य के किसानों को और बेहतर सिंचाई सुविधांए मुहैया करवाई जा सकें। स. ढिल्लों ने बताया कि बिस्त दुआब कैनाल के निकास छेदों से अंडरग्राउंड पाईपलाईनों द्वारा सिंचाई करने के लिए भारत सरकार द्वारा 551.87 करोड़ रुपये के प्रौजेक्ट की मंजूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि इस कैनाल अधीन आते रकबे में से 20 हजार हेक्टयर रकबे को नहरी पानी की सुविधा पहले ही मिल रही है और अब इस प्रौजेक्ट के मंजूर होने से जालंधर, शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर), कपूरथला तथा होश्यिारपुर जिलों के 155085 हेक्टयर और अतिरिक्त रकबे को बढिय़ा सिंचाई सुविधाओं अधीन लाया जायेगा।सिंचाई मंत्री ने बताया कि कंडी कैनाल स्टेज -1 के निकास छेदों से अंडरग्राउंड पाईपलाईनों द्वारा सिंचाई करने के लिए भारत सरकार द्वारा 73.44 करोड़ रुपये के प्रौजेक्ट की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रौजेक्ट के मंजूर होने से होश्यिारपुर जिले के 19867 हेक्टयर बरानी रकबे को बेहतर सिंचाई सुविधाओं अधीन लाया जायेगा।स. ढिल्लों ने आगे बताया कि पंजाब सरकार राज्य के किसानों के कल्याण के लिए लगातार कार्य करती आ रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब जल स्त्रोत प्रबंधन और विकास कार्पोरेशन लि. द्वारा राज्य में कच्चे नहरी खालों को पक्का करने तथा गहरे टयूबवैल लगाने का कार्य जारी है।