ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2017 ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ 2019 ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ 14 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ 187 ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ, ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮ ਅਨੇਬਲਰ, ਭੌਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਨੇਬਲਰ, ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ, ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਖ਼ਰਚੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ/ਪੇਪਰਲੈਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ 8 ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਤਹਿਤ 218 ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ 18 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ., ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਮਨਸਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਆਈ.ਜੀ. ਪੁਲੀਸ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਕੇ. ਪਾਂਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ/ਜੁਆਇੰਟ/ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਜੀ.ਐਮ, ਡੀ.ਆਈ.ਸੀਜ਼, ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. 'ਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।