ਅਗਾਮੀ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ., ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ., ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਟਸਪਾਟ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪੱਧਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 8 ਹਾਟਸਪਾਟ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ. (ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ) ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਭੰਡਾਰਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੋਭੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. (ਸੂਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਕੰਬਾਈਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਸ.ਐਮ.ਐੱਸ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੀਏਸੀਐਸ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 51000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਹੋਰ 23500 ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਲੱਬਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।