5 ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਸ.ਬੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼) ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲੀਊ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਢੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ(ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼) ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ, ਆਈ.ਟੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਖੇਡਾਂ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ )ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ(ਏ.ਸੀ.ਐਸ) ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਨੌਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਏ.ਸੀ.ਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਅਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ 9 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਦੋ-ਦੋ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈਕ੍ਰੋ / ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁਵਾ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਵਿਚ ਉੱਦਮਕਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸੁਚੱਜਾ ਮੰਚ (ਲਾਂਚ ਪੈਡ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉੱਦਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ / ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰੀ ਸਕਰਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ।ਸੂਬੇ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ -2017 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰੇਟ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸੂਬਾਈ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੱਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਵਿਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ / ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ / ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ (ਮੇਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ) ਆਦੇਸ਼ 2019 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਤਰਜੀਹ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।