ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 2012 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 29 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਸਰਦਾਰ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਪਿੱਛੋਂ ਭੜਕੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਸਰਦਾਰ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਖੁਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।