ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ-ਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਅਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜਤਾ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਵੀ ਅਲਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, '' ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਮਾਲੀਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ 1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।''ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜੂਨ ਸੈਸਨ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਬਿਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ
1- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ, ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ।
2- ਆਵਰਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੈਸ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
3-ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰ ਅਧਾਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਣ।
4- ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।