ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ‘ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ‘ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ‘ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਟੇਟਸ (ਐਸਸੀਐਸ) ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਾ ਉੱਤਰੇਗਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸਸੀਐਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇਗੀ।ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰਕਸੰਗਤ ਮੰਗ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇਕਰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਜੋ ਇਹੋ ਮੰਗ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ।
ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਜ ਦਰਜਾ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ 5 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਖੇਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਿਛੜਾਪਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਮਾਪਦੰਡ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਛਿੱਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿਤਾਂ‘ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੌਗਾਤ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਦੋਹਨ (ਸ਼ੋਸ਼ਣ) ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਰਾਜਾਂ ‘ਚੋਂ 11 ਰਾਜ ਐਸਸੀਐਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਗਵਾਂਢੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ੍ਰੇਣੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਯੋਗ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਡੀਸੀ) ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ੍ਰੇਣੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਦੂਜੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਨਜਰਸ਼ਾਨੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਵਧੀਕ ਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉਪਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਥਾਂ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ‘ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਦੇ ਹੋਏ ਘੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਹੇੜਿਆ, ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।